जिला न्यायालय ने आज संजौली निवासियों के आवेदन को खारिज कर दिया, जिन्होंने चल रहे मस्जिद विवाद में पक्ष बनने की अनुमति के लिए न्यायालय से अपील की थी।
स्थानीय लोगों ने अदालत से आग्रह किया था कि उन्हें मामले में तीसरा पक्ष बनने की अनुमति दी जाए लेकिन सुनवाई के दौरान उनका आवेदन खारिज कर दिया गया।
स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता जगत पाल ने कहा कि अदालत ने निर्देश दिया था कि वे उसके समक्ष 25 पन्नों की दलील पेश करें। उन्होंने कहा, “मामले में स्थानीय निवासियों की भागीदारी का कोई खास असर नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने अदालत के समक्ष अपनी स्थिति प्रस्तुत की है।”
उन्होंने कहा कि नगर निगम आयुक्त की अदालत में जो मामला चल रहा था, वह अवैध निर्माण से संबंधित था और यह मामला प्राधिकरण और उल्लंघनकर्ता यानी शिमला नगर निगम और हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के बीच का था। उन्होंने कहा, “शिमला नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए इसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है। हालांकि, वक्फ बोर्ड ने संबंधित निर्माण के लिए अनुमति नहीं ली थी।”
इस बीच, ऑल हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन ने अपनी दलीलें पेश करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय मांगा। ऑल हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विश्व भूषण ने कहा कि मस्जिद का निर्माण वक्फ बोर्ड की जमीन पर किया गया था, न कि सरकारी जमीन पर। उन्होंने कहा, “मुहम्मद लतीफ, जिन्होंने मस्जिद की मंजिलों को गिराने की पेशकश की थी, ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, इसलिए, हमने नगर आयुक्त की अदालत के इस फैसले को चुनौती दी है।”
उन्होंने कहा कि नजाकत अली हाशमी का मस्जिद से कोई लेना-देना नहीं है और वह अपने संगठन के साथ मिलकर केवल सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहता था। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की गई है।
5 अक्टूबर को कमिश्नर कोर्ट ने निर्देश दिया था कि संजौली में स्थित पांच मंजिला मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिरा दिया जाए। कोर्ट ने मंजिलों को गिराने के लिए दो महीने का समय दिया था। हालांकि, ऑल हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन ने इस फैसले पर आपत्ति जताई और कमिश्नर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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