January 14, 2025
Himachal

शिक्षा क्षेत्र में सुधार की योजना, 3 अलग निदेशालय स्थापित किए जाने की संभावना: मुख्यमंत्री

Plan to improve education sector, possibility of setting up 3 separate directorates: Chief Minister

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के अमलेहड़ गांव में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल (आरजीडीबीएस) की आधारशिला रखी। यह स्कूल 125 कनाल भूमि पर 25 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की योजना बनाई है। सरकार तीन अलग-अलग शिक्षा निदेशालय बनाने पर विचार कर रही है – एक प्री-प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक, दूसरा बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए और तीसरा कॉलेजों के लिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन पर निर्णय निकट भविष्य में लिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे। 10 विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। सुखू ने कहा कि राज्य सरकार का विजन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसलिए हम चरणबद्ध तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं, जहां एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने बिना स्टाफ की उचित व्यवस्था किए 600 स्कूल खोले। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जब तक पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो जाती, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल नहीं खोले जाएंगे।” उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की नीतियों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है और हिमाचल प्रदेश देश में 21वें स्थान पर पहुंच गया है।

सुखू ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो सालों में शिक्षा विभाग में 11,833 पद स्वीकृत किए हैं और अब तक 3,196 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा ट्यूटर, 5,291 टीजीटी, शास्त्री, जेबीटी और 245 विशेष शिक्षकों की भर्ती कर रही है।

सुखू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। राज्य सरकार ने गाय का दूध 45 रुपये और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर खरीदना शुरू कर दिया है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्का 30 रुपये और गेहूं 40 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4000 मीट्रिक टन मक्का खरीदा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा मजदूरी 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये की गई है। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी शिमला, टांडा, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों तथा एम्स में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी स्थापित की जा रही है।

उन्होंने अमलेहड़ ग्राम पंचायत के लिए नए भवन के निर्माण की घोषणा की।

इस अवसर पर कांग्रेस नेता सुभाष डढवालिया, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा, एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हमीरपुर राहुल चौहान भी उपस्थित थे।

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