चंडीगढ़, 20 फरवरी गुरुग्राम हत्या मामले में जांच में पूरी तरह से सुस्ती और अपने वैधानिक कर्तव्य को निभाने में पुलिस की स्पष्ट विफलता पर संज्ञान लेते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच का आदेश दिया है।
मौद्रिक विवाद मामला एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से संबंधित है और 28 जनवरी, 2023 को आईपीसी की धारा 302 और 34 और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत गुरुग्राम के सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
पीठ को बताया गया कि एक भूमि सौदे को लेकर मौद्रिक विवाद के कारण उनके और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ का यह निर्देश पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी सोनिया द्वारा हत्याकांड की जांच सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आया है।
मामला 28 जनवरी, 2023 को आईपीसी की धारा 302 और 34 और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत गुरुग्राम के सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। अन्य बातों के अलावा, बेंच को बताया गया कि एक भूमि सौदे के संबंध में मौद्रिक विवाद के कारण उसके पति और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी।
दूसरी ओर, राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोपी के रूप में नामित उत्तरदाता जांच में शामिल हुए थे। लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे और जांच एजेंसी का अभियोजन मामले को कमजोर करने का कोई इरादा या उद्देश्य नहीं था।
पक्षों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, खंडपीठ ने पाया कि एफआईआर में सभी आरोपियों का नाम लेकर विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा एफआईआर में आरोपी को एक बहुत ही मजबूत मकसद भी बताया गया था।
“भले ही एफआईआर दर्ज होने के एक साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन जांच में पूरी तरह से सुस्ती है और हत्या के एक मामले में अपने वैधानिक कर्तव्य को निभाने में क्षेत्राधिकार पुलिस अधिकारियों की ओर से स्पष्ट विफलता है। यह अदालत गुरुग्राम पुलिस के आचरण पर टिप्पणी करने से परहेज करेगी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की सत्यता पर कोई और टिप्पणी किए बिना, ऐसा न हो कि इससे जांच के नतीजे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इस अदालत ने पाया कि यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए एक उपयुक्त मामला है। न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिवादी-सीबीआई को जांच सौंपी जाए,” बेंच ने कहा।
अपने विस्तृत आदेश में, बेंच ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार केवल अभियुक्तों तक ही सीमित नहीं है। इसका विस्तार पीड़ित और समाज तक भी हुआ। आजकल पूरा ध्यान “निष्पक्ष जांच के परिणामस्वरूप निष्पक्ष सुनवाई” सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्तों पर दिया गया था, जबकि पीड़ित और समाज के प्रति बहुत कम चिंता दिखाई गई थी।
यदि परिस्थितियों ने दर्शकों के मन में पूर्वाग्रह की उचित आशंका पैदा की, तो यह पूर्वाग्रह के सिद्धांत को लागू करने के लिए पर्याप्त था। बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने की अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंप सकता है।
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