ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बुधवार को एमएलए-स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के लिए बनाए गए नए वेबसाइट पोर्टल का शुभारंभ किया।
इस मौके पर उन्होंने दोनों योजनाओं के लिए सरल और पारदर्शी दिशानिर्देशों का विमोचन भी किया। यह कार्यक्रम लोक सेवा भवन में सभी कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में कैबिनेट बैठक से पहले आयोजित हुआ।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन योजनाओं के दिशा-निर्देशों को ज्यादा सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। इसका मकसद स्थानीय स्तर पर आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए परियोजनाओं को जल्दी और पारदर्शी तरीके से लागू करना है।
अब जरूरी और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। गैर-जरूरी परियोजनाओं को योजना से बाहर रखा जाएगा। परियोजना की सिफारिश से लेकर वर्क ऑर्डर जारी होने तक की समयसीमा 30 दिन तय की गई है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के नियम भी आसान बनाए गए हैं।
इस नए पोर्टल के जरिए विधायकों द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं की शुरुआत से लेकर पूरा होने तक की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें प्रस्ताव भेजना, जरूरतों का आकलन, योजना बनाना, लागत का अनुमान, स्वीकृति, वर्क ऑर्डर जारी करना, निगरानी, खर्च का लेखा-जोखा और समय पर पूरा करना शामिल है।
विधायक अपने प्रस्तावित कार्यों की रीयल-टाइम स्थिति देख सकेंगे। आम नागरिक भी अपने क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की पूरी जानकारी पोर्टल पर देख सकेंगे।
एमएलए-एलएडी योजना की शुरुआत साल 1997-98 में हुई थी, जिसका उद्देश्य छोटा लेकिन जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना था। शुरुआत में प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 लाख रुपए की राशि तय थी, जो समय के साथ बढ़ती गई।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह राशि 5 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र कर दी गई है।
नए दिशानिर्देश राज्य के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त की निगरानी में तैयार किए गए। इसमें विधायकों और विधानसभा समिति के सदस्यों से मिले सुझावों को शामिल किया गया है। साथ ही, पड़ोसी राज्यों की योजनाओं और जमीनी हकीकत का अध्ययन भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया में शामिल सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।
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