महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को ‘राज्य स्तरीय खरीफ सीजन समीक्षा बैठक 2025’ की अध्यक्षता की। व्यापक समीक्षा बैठक के बाद सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य में इस वर्ष औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के आधार पर, राज्य सरकार ने किसानों के लिए समय पर बीज, उर्वरक और ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना बनाई है। बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्रियों, कृषि मंत्री, पालक मंत्रियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “आईएमडी के अनुसार पूरे महाराष्ट्र में इस बार अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। इसके लिए हमने बीज और उर्वरकों की उचित मूल्य पर और उचित चैनलों के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित की है। किसानों को ऋण समय पर और सुचारू रूप से मिले, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है।”
उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए एक डिजिटल मित्र चैट-बॉट विकसित किया जाएगा, जो किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान और योजनाओं की जानकारी में मदद करेगा।
सीएम फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी योजनाएं और संसाधन किसानों तक पहुंचें, इसके लिए हमने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। यह समीक्षा बैठक इस बात का प्रमाण है कि हम मानसून और खेती के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
सीएम फडणवीस ने इस अवसर पर विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। वडेट्टीवार ने हाल ही में ड्रोन के उपयोग को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे फडणवीस ने “मूर्खतापूर्ण” करार दिया। उन्होंने कहा, “मैं हमेशा कहता हूं कि मूर्खों को जवाब नहीं देना चाहिए। जिन लोगों में राष्ट्र, समाज या हमारी सेना के प्रति कोई कर्तव्य बोध नहीं है, जो यह नहीं समझते कि हमारे सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करते हैं और कई बार शहीद हो जाते हैं, ऐसे लोगों को फाइटर ड्रोन और कृषि ड्रोन में अंतर तक नहीं पता। हमें ऐसे अज्ञानी लोगों को जवाब देने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ऑनलाइन पोर्टलों पर पाकिस्तानी उत्पादों की बिक्री पर कड़ा रुख अपनाएगी। उन्होंने कहा, “हम उन ऑनलाइन पोर्टलों का पता लगाएंगे जो पाकिस्तानी उत्पाद बेच रहे हैं और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे।”
इस बैठक में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी चर्चा हुई। डिजिटल मित्र चैट बोट जैसे नवाचारों के जरिए सरकार का लक्ष्य किसानों को तकनीकी सहायता और जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना है।
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