हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (एचवीपीएन) और हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) द्वारा नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) याचिकाओं पर आज हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) कार्यालय में एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई।
सुनवाई के दौरान, एचईआरसी के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा और सदस्यों मुकेश गर्ग और शिव कुमार ने दोनों कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि हरियाणा के सभी ताप विद्युत संयंत्रों का तृतीय-पक्ष ऑडिट सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को संयंत्रों से उत्पन्न राख के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्हें राख प्रबंधन समिति गठित करने के लिए भी कहा गया। विद्युत संयंत्रों के लिए सुरक्षा ऑडिट कराने के महत्व पर जोर दिया गया।
एचपीजीसीएल की ओर से यह निवेदन किया गया कि बीएचईएल और एनटीपीसी के सेवानिवृत्त इंजीनियर उनके संयंत्रों में तकनीकी ऑडिट करते हैं। हालांकि, आयोग ने दोहराया कि स्वतंत्र तृतीय-पक्ष ऑडिट कराना अनिवार्य है और एचपीजीसीएल को पिछले ऑडिटों का विवरण आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग ने संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए, जिनका एचपीजीसीएल के अधिकारियों ने संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया।
इससे पहले दिन में एचवीपीएन की सुनवाई हुई, जिसके बाद एचपीजीसीएल की सुनवाई हुई। एचवीपीएन ने 2026-27 के लिए 2,739.96 करोड़ रुपये के एआरआर की मांग की है, जबकि पिछले वर्ष यह 2,496.58 करोड़ रुपये था। एचपीजीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व के रूप में 210.47 करोड़ रुपये की मांग की है।
आयोग ने एचवीपीएन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उसकी परियोजनाओं के लिए लिए गए ऋण न्यूनतम संभव ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएं और अगले वित्तीय वर्ष में कम से कम 25 करोड़ रुपये की बचत हासिल की जाए।
