बिजली वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हिमाचल प्रदेश में बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटरों में अपग्रेड किया जा रहा है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटरों में परिवर्तित किया जाएगा। इस पहल के पहले चरण में मंडी जिले सहित राज्य भर के सभी सरकारी कार्यालय शामिल होंगे।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने इस प्रणाली को लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं और मंडी में स्थापना प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इस चरण के तहत, सरकारी कार्यालय मौजूदा पोस्टपेड प्रणाली से प्रीपेड स्मार्ट मीटरों में परिवर्तित होंगे। HPSEBL के अनुसार, प्रीपेड प्रणाली से बिजली की खपत पर बेहतर नियंत्रण संभव होगा और मौजूदा प्रणाली की तुलना में लागत में लगभग 1.5 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मंडी के अतिरिक्त उपायुक्त गुरशिमेर सिंह के कार्यालय में एक अंतर-विभागीय बैठक आयोजित की गई। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को परिवर्तन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।
नई व्यवस्था के तहत, प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने से पहले सरकारी कार्यालयों को सभी बकाया पोस्टपेड बिलों का भुगतान करना होगा। दूसरे चरण में, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रीपेड मीटर पर स्विच करने का विकल्प मिलेगा।
एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद, उपभोक्ताओं को अपने बिजली खाते को पहले से रिचार्ज करना होगा। बिजली की आपूर्ति केवल रिचार्ज की गई राशि तक ही जारी रहेगी और बैलेंस खत्म होने पर स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी। इस प्रणाली से अनावश्यक खपत पर अंकुश लगने और बकाया बिलों की समस्या के समाधान की उम्मीद है।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर की एक प्रमुख विशेषता मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से वास्तविक समय में निगरानी करना है। उपभोक्ता दैनिक उपयोग को ट्रैक कर सकेंगे और बिजली खपत के पैटर्न पर विस्तृत जानकारी देख सकेंगे, जिससे सरकारी कार्यालयों को अपव्यय कम करने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता राजेश कुमार ने विभिन्न विभागों के प्रश्नों का उत्तर दिया, जबकि सहायक अभियंता नरेंद्र ठाकुर ने परिवर्तन प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में नगर आयुक्त रोहित राठौर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नवीन कुमार और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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