विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी), विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) और उच्चाधिकार प्राप्त कार्य क्रय समिति (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठकों की अध्यक्षता की, जिसमें 804 करोड़ रुपये के अनुबंधों और खरीद को मंजूरी दी गई। बोलीदाताओं के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप 30 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई।
राज्य भर में 290 सरकारी इमारतों पर छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 36 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा, “इस पहल से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली की लागत कम होगी।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को सक्रिय रूप से लागू कर रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 60,000 रुपये की सब्सिडी देती है, जबकि राज्य सरकार 2 किलोवाट तक के छत पर सौर पैनल लगाने के लिए 50,000 रुपये का योगदान देती है।
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