कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (सीबीएसए) के अधिकारियों ने कैलगरी में एक विरोध स्थल का दौरा किया – यानी ‘छापा मारा’ – जहां अंतरराष्ट्रीय स्नातक प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रतिभागियों ने बताया कि अधिकारियों ने उनके आव्रजन दस्तावेजों की जांच की। सीबीएसए पूरे कनाडा में आव्रजन कानूनों को लागू करने, संभावित उल्लंघनों की जांच करने और लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है।
इस विरोध प्रदर्शन में 1,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय स्नातक शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश पंजाब के भारतीय छात्र हैं। पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (पीजीडब्ल्यूपी) के लिए उनके आवेदन बड़े पैमाने पर खारिज किए जाने के बाद प्रदर्शनकारी लगभग 10 दिनों से सड़कों पर उतरकर और लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे अधिकारियों से अपने मामलों पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर रहे हैं, उनका कहना है कि उन्होंने यह मानते हुए अपने कार्यक्रमों में दाखिला लिया और उन्हें पूरा किया कि वे परमिट के लिए पात्र हैं।
खबरों के मुताबिक, यह मामला आंशिक रूप से पंजाब के जालंधर स्थित एक आव्रजन परामर्श कंपनी से जुड़ा है। राज्य में परिवार अक्सर अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए बड़ी रकम खर्च करते हैं, और प्रभावित स्नातकों का कहना है कि उन्होंने इस समझ के साथ भारी मात्रा में ट्यूशन फीस का भुगतान किया था कि उन्हें पढ़ाई के बाद काम करने का परमिट मिल जाएगा।
कनाडा के आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता विभाग (आईआरसीसी) ने कहा है कि जून 2026 के उसके अपडेट में गैर-क्रेडिट कार्यक्रमों के लिए मौजूदा पात्रता आवश्यकताओं को केवल स्पष्ट किया गया था और पीजीडब्ल्यूपी पात्रता के मूल मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि, स्नातकों का तर्क है कि उनके आवेदन नियमों की पूर्व व्याख्याओं के आधार पर सद्भावनापूर्वक प्रस्तुत किए गए थे और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
चल रहे विवाद ने व्यक्तिगत आवेदन अस्वीकृतियों से आगे बढ़कर एक बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन का रूप ले लिया है, जिससे प्रभावित स्नातकों द्वारा कानूनी उपायों और प्रशासनिक समीक्षाओं की मांग के बीच कनाडाई आव्रजन अधिकारियों और अल्बर्टा प्रांतीय सरकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
