सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने सोमवार को कॉलोनी डेवलपर्स पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें निवासियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने मालिकों को अगली बैठक में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मालिक अगली बैठक में उपस्थित नहीं हुए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
मंत्री बेदी सोमवार को लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, भाजपा जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, मेयर कोमल सैनी, उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, एडीसी एवं नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज यादव आदि मौजूद थे।
मंत्री ने तीन शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया। एजेंडे में शामिल कुल 10 शिकायतों में से सात को अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया।
बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए महिपाल ढांडा ने प्रशासनिक अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी से कार्य करने का आग्रह किया।
ढांडा ने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना है। मंत्री ने आगे कहा कि सतही उपाय काम नहीं करेंगे, जनता को अपना काम और परिणाम चाहिए।
राकेश बंसल की बैठक में पहली शिकायत टीडीआई सिटी से संबंधित थी। उन्होंने टीडीआई सिटी में बुनियादी सुविधाओं – सड़क, सुरक्षा, सफाई और जलापूर्ति – से संबंधित मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं और शहर में सफाई बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री ने टीडीआई सिटी के अधिकारियों को फटकार लगाई और शिकायत को अगली बैठक के लिए लंबित रखा।
एक अन्य शिकायत में पवन कुमार ने अंसल सिटी में बीपीएल श्रेणी के फ्लैटों में स्ट्रीट लाइट और सीवर लाइन की कमी सहित बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाया। मंत्री ने संबंधित विभाग को इस मुद्दे पर संज्ञान लेने का निर्देश दिया और शिकायत को अगली बैठक के लिए लंबित रखा। शिक्षा मंत्री ने कहा, “अधिकारी सिर्फ बहाने बना रहे हैं और काम नहीं करना चाहते। अगर काम में देरी हुई तो मैं खुद जिम्मेदारी लूंगा।”
एक अन्य शिकायत में पार्श्वनाथ डेवलपर लिमिटेड के निवासी गुलशन ने आरोप लगाया कि डेवलपर ने प्लॉट तो काट दिए, लेकिन उनके इलाके में सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि डेवलपर शुल्क भी वसूल रहा है, लेकिन निवासियों को कोई सुविधा नहीं दे रहा है। मंत्री ने कॉलोनी डेवलपर्स के प्रति नाराजगी जताई और मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर मालिक अगली बैठक में शामिल नहीं हुए, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
