मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की सरकारी कार्यालयों में पारदर्शी और परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, राजस्व विभाग ने सभी सब-रजिस्ट्रार और संयुक्त सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की पूर्ण कार्यक्षमता को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।
राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज जारी एक प्रेस बयान में बताया कि राजस्व विभाग के कार्यालयों में नागरिकों को अपना काम करवाने में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विभाग इन कैमरों की कार्यप्रणाली की सक्रियता से जांच और मूल्यांकन कर रहा है। सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी, 2025 तक कैमरे पूरी तरह से चालू हो जाएं।
राजस्व मंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य जवाबदेह और बेहतर सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना है।
इसका उद्देश्य इन सेवाओं का लाभ उठाते समय नागरिकों को होने वाली किसी भी असुविधा या परेशानी को खत्म करना है। इस निर्णय को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी उपायुक्तों को प्रगति की निरंतर निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।
