पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पीएसईआरसी) ने राज्य में कृषि सहित विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए बिजली की दरों में वृद्धि की है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नया टैरिफ 16 जून से लागू होगा। इस वर्ष आपूर्ति की औसत लागत 715.55 पैसे प्रति यूनिट आंकी गई है, जो पिछले वर्ष की लागत 704.34 पैसे प्रति यूनिट से 11.21 पैसे प्रति यूनिट अधिक है।
पीएसईआरसी ने अपने टैरिफ आदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 12 पैसे प्रति यूनिट तथा उद्योग और कृषि क्षेत्रों के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की सांकेतिक वृद्धि की है।
पीएसपीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि घरेलू श्रेणी के मामले में टैरिफ वृद्धि की संभावित राशि 133 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 120 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। कृषि शुल्क में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, लेकिन इससे उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि एपी उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति पूरी तरह से सब्सिडी पर की जाती है। अधिकारियों ने कहा, “कृषि उपभोक्ताओं के मामले में टैरिफ वृद्धि की संभावित राशि लगभग 181 करोड़ रुपये है।”
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने टैरिफ ऑर्डर में, पीएसईआरसी ने 654.35 करोड़ रुपये की टैरिफ बढ़ोतरी की अनुमति दी है, जिसका अधिकांश हिस्सा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा। आदेश में उल्लेख किया गया है कि कुछ निर्धारित उपभोक्ताओं को 5 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा।
आयोग ने कुल मिलाकर 1.59 प्रतिशत की टैरिफ वृद्धि की अनुमति दी है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति यूनिट लगभग 11 पैसे की वृद्धि होगी। 7 किलोवाट तक के लोड वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पहली 300 यूनिट के लिए 10 से 12 पैसे प्रति यूनिट की टैरिफ वृद्धि की गई है और इससे अधिकांश उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि यह 300/600 यूनिट की मासिक/द्विमासिक मुफ्त आपूर्ति के अंतर्गत आता है।
औद्योगिक उपभोक्ताओं के फिक्स्ड चार्ज में 5 रुपये प्रति केवीए और वैरिएबल चार्ज में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है, जो पंजाब औद्योगिक नीति-2022 के अनुसार मौजूदा बिजली सब्सिडी का भी हिस्सा होगा। अधिकारियों ने कहा, “उद्योग को दी जाने वाली 335 करोड़ रुपये की सब्सिडी का पूरा असर बिजली सब्सिडी के रूप में जाएगा।”
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