चंडीगढ़, 24 फरवरी सीएम भगवंत मान ने करोड़ों रुपये के औद्योगिक प्लॉट आवंटन घोटाले में पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम (PSIEC) के छह अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
2018 में, सतर्कता ब्यूरो (वीबी) ने 22 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में उनकी कथित भूमिका के लिए छह अधिकारियों पर मामला दर्ज करने के लिए पीएसआईईसी के तत्कालीन एमडी से अनुमति मांगी थी।
पीएसआईईसी के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक एसपी सिंह, पूर्व महाप्रबंधक जसविंदर सिंह रंधावा, पूर्व उपमंडल अभियंता सवतेज सिंह, पूर्व संपत्ति अधिकारी अमरजीत सिंह काहलों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 (ए) के तहत अभियोजन की मंजूरी दी गई है। सेवानिवृत्त सलाहकार दर्शन गर्ग और विजय गुप्ता।
इन अधिकारियों ने वास्तविक उद्योगपतियों के बजाय अपने रिश्तेदारों को प्रमुख भूखंड आवंटित किए थे, बेईमान व्यक्तियों के साथ डिफ़ॉल्ट औद्योगिक आवंटन का विवरण साझा किया था, पुरानी दरों पर भूखंडों को नियमित किया था और भूखंडों का गलत विभाजन किया था।
अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “चूंकि मामला उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका का हिस्सा है, इसलिए सरकार ने आखिरकार पांच साल से अधिक की देरी के बाद अभियोजन की मंजूरी दे दी है।”
