पेरिस, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के लिए आईओए द्वारा नियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिनशॉ पारदीवाला को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और यह पहलवान के कोच और सहयोगी स्टाफ हैं जिन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
आईओए ने रविवार को जारी एक बयान में इस बात पर जोर दिया कि कुश्ती, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और जूडो जैसे खेलों में वजन प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रत्येक एथलीट और उनकी व्यक्तिगत कोचिंग टीम की है।
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने स्पष्ट किया है कि कुश्ती, भारोत्तोलन, मुक्केबाजी और जूडो जैसे खेलों में एथलीटों के वजन प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रत्येक एथलीट और उसके कोच की है, न कि आईओए द्वारा नियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिनशॉ पारदीवाला और उनकी टीम की।
उषा ने आगे स्पष्ट किया कि आईओए द्वारा नियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ. दिनशॉ पारदीवाला और उनकी टीम को खेलों से कुछ महीने पहले बोर्ड में लाया गया था। उनकी प्राथमिक भूमिका प्रतियोगिताओं के दौरान और बाद में एथलीटों की रिकवरी और चोट प्रबंधन में सहायता करना थी। इसके अतिरिक्त, आईओए मेडिकल टीम को उन एथलीटों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जिनके पास पोषण विशेषज्ञों और फिजियोथेरेपिस्टों की अपनी टीम तक पहुंच नहीं थी।
“आईओए ने कुछ महीने पहले एक मेडिकल टीम नियुक्त की थी, मुख्य रूप से एक टीम जो प्रतिस्पर्धा के दौरान और बाद में एथलीटों की रिकवरी और चोट प्रबंधन में सहायता करेगी। इस टीम को उन एथलीटों का समर्थन करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया था जिनके पास पोषण विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट की अपनी टीम नहीं थी। आईओए मेडिकल टीम, विशेष रूप से डॉ पारदीवाला पर निर्देशित नफरत अस्वीकार्य है और निंदा के योग्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आईओए मेडिकल टीम का मूल्यांकन करने की जल्दबाजी करने वाले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों पर विचार करेंगे।
विनेश ने स्वर्ण पदक के लिए लड़ने का मौका खो दिया क्योंकि फ़ाइनल से पहले उन्हें 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग की वजन सीमा से अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाद में, उन्होंने सीएएस में अपनी ओलंपिक अयोग्यता के खिलाफ अपील की और 50 किलोग्राम भार वर्ग में संयुक्त रजत पदक की मांग की है जिस पर 13 अगस्त को फैसला आने की उम्मीद है।
