पंजाब जैव ईंधन उत्पादन में राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह तैयार है, पंजाब सरकार ने 2035 तक राज्य की कुल ईंधन मांग का 20 प्रतिशत जैव ईंधन के माध्यम से पूरा करने के लिए जैव ईंधन के लिए एक महत्वाकांक्षी पंजाब राज्य नीति का अनावरण किया है, यह बात नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने बुधवार को यहां “जैव ईंधन: भारत के ऊर्जा क्षेत्र की पुनःकल्पना और कृषि में स्थिरता” पर एक गोलमेज चर्चा में कही।
उन्होंने आगे कहा कि नीति का उद्देश्य पंजाब में कृषि अवशेषों से संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी), 2जी बायो-इथेनॉल और बायोमास छर्रों सहित जैव ईंधन के उत्पादन को विकसित और बढ़ावा देना है।
इस पहल का उद्देश्य कम से कम 50% कृषि और अन्य अपशिष्ट का उपयोग करना है, जिससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, यह राज्य के किसानों को जैव ईंधन फसलों की खेती और बायोमास बेचकर अतिरिक्त आय स्रोत उत्पन्न करने के अवसर प्रदान करेगा।
कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, पंजाब में जैव ईंधन उत्पादन की महत्वपूर्ण क्षमता है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 20 मिलियन टन धान की पराली पैदा होती है, जिसमें से लगभग 12 मिलियन टन का उपयोग वर्तमान में विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है।
पराली जलाने की समस्या से निपटने और धान की पराली का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाएं स्थापित करना एक प्रभावी समाधान है। पंजाब ने धान की पराली और अन्य कृषि अवशेषों के आधार पर प्रतिदिन लगभग 720 टन सीबीजी की कुल उत्पादन क्षमता वाली 58 सीबीजी परियोजनाएं आवंटित की हैं।
उन्होंने कहा कि एक बार चालू हो जाने पर ये परियोजनाएं प्रत्येक वर्ष लगभग 24-25 लाख टन धान की पराली का उपयोग करेंगी, साथ ही लगभग 5,000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और अतिरिक्त 7,500 व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करेंगी।
राज्य के किसानों, उद्योग और अन्य हितधारकों से सरकार के साथ सहयोग करने और हरित भविष्य के लिए जैव ईंधन पहल को अपनाने का आग्रह किया गया।
अमन अरोड़ा ने पंजाब में नई हरित क्रांति की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि धान-गेहूँ चक्र के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है और मिट्टी की सेहत खराब हुई है।
जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन करते हैं, जिससे वे अधिक स्वच्छ विकल्प बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त, वे अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करके, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।
उन्होंने मृदा उर्वरता बनाए रखने तथा एकल-फसल पद्धतियों के नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए अंतर-फसल और फसल चक्र को प्रभावी रणनीति के रूप में प्रोत्साहित किया।
उन्होंने कहा कि फसल उत्पादन में विविधता लाकर किसान मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, उपज क्षमता में सुधार कर सकते हैं तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे पर्यावरण और कृषि उत्पादकता दोनों को लाभ होगा।
कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि कम्प्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी) की कुल 85 टन प्रतिदिन क्षमता वाली चार परियोजनाएं वर्तमान में चालू हैं। इसके अतिरिक्त, 20 टीपीडी क्षमता वाली एक और सीबीजी परियोजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में चालू होने वाली है।
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीबीजी की 59 टीपीडी की संयुक्त क्षमता वाली छह अतिरिक्त परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
