पूर्व विधायक और सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेन्द्र पंवार को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के खिलाफ उनकी याचिका को आज स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने आज खुली अदालत में यह आदेश सुनाया, लेकिन विस्तृत निर्णय अभी उपलब्ध नहीं है।
पंवार का तर्क था कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत वैध कानूनी आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी, तथा संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कानूनी प्रक्रिया का उचित रूप से पालन नहीं किया गया।
न्यायमूर्ति सिंधु की पीठ के समक्ष प्रस्तुत अपनी याचिका में पंवार ने अपनी गिरफ्तारी को “गैर-कानूनी” घोषित करने तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध निर्देश देने की मांग की थी।
अन्य बातों के अलावा, पंवार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा के माध्यम से अर्शदीप सिंह चीमा और तनु बेदी के साथ मिलकर दलील दी कि उनकी राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारी आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई है और बदले की भावना से की गई है। मूल एफआईआर में उनका नाम नहीं था और कथित अपराधों में उनकी कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
“उनकी गिरफ़्तारी राजनीतिक कारणों से हुई है, क्योंकि वे कई अभियुक्तों में से गिरफ़्तार किए गए लोगों में से एक हैं। ईडी ने असहयोग, भ्रामक व्यवहार और दूसरों के साथ टकराव की ज़रूरत का दावा करते हुए बार-बार इसी तरह के आधार पर याचिकाकर्ता की हिरासत रिमांड की मांग की। याचिकाकर्ता ने इन दावों को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि निरंतर हिरासत को सही ठहराने के लिए कोई नया सबूत पेश नहीं किया गया। विशेष अदालत ने शुरू में रिमांड मंजूर किया, लेकिन अंततः ईडी के आवेदनों की दोहरावदार और अपर्याप्त प्रकृति को देखते हुए विस्तार के अंतिम अनुरोध को खारिज कर दिया,” यह जोड़ा गया।
पीठ को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता के वकील ने शुरू में ही रिमांड प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि गिरफ्तारी के आधार उचित रूप से नहीं बताए गए थे और रिमांड आवेदनों में विशिष्टता और कानूनी आधार का अभाव था।
विशेष अदालत के शुरुआती रिमांड आदेशों की आलोचना कानूनी सिद्धांतों का पालन न करने के लिए की गई, खास तौर पर जांच में याचिकाकर्ता के सहयोग के मद्देनजर। विशेष अदालत ने अंततः आगे की हिरासत से इनकार कर दिया, याचिकाकर्ता के वकील से सहमत होते हुए कि ईडी द्वारा निरंतर हिरासत को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बाद में उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया।
‘राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित’ सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेन्द्र पंवार का तर्क था कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत वैध कानूनी आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक मकसद से की गई थी और संबंधित अधिकारियों द्वारा कानूनी प्रक्रिया का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया था।
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