पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आगामी फिल्म ‘इमरजेंसी’ के खिलाफ दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने आश्वासन दिया है कि फिल्म की प्रमाणन प्रक्रिया अभी लंबित है और कानूनी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
गुरिंदर सिंह और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म में ऐसे दृश्य हैं जो सिख समुदाय की भावनाओं को लक्षित करते हैं और उन्हें आहत करते हैं। याचिकाकर्ता भारत संघ और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म का प्रमाणपत्र रद्द करने और आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने या हटाने के निर्देश देने की मांग कर रहे थे।
उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि फिल्म की रिलीज पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि प्रतिष्ठित सिख हस्तियों वाले एक विशेष पैनल द्वारा इसकी समीक्षा नहीं कर ली जाती।
कार्यवाही के दौरान जैन ने अदालत को बताया कि सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 23 के तहत फिल्म का प्रमाणन अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि “सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और 1983 के नियमों में निहित सभी आवश्यक सावधानियों, जिसमें फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी भारत की संप्रभुता और अखंडता का हित, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, मानहानि या अदालत की अवमानना, को ध्यान में रखा जाएगा।”
जैन ने आगे आश्वासन दिया कि सीबीएफसी 6 दिसंबर, 1991 की अधिसूचना में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करके यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म की सामग्री किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए।
प्रस्तुतियों पर गौर करते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा, “यह न्यायालय यह भी पाता है कि फिल्म के प्रमाणन के बाद भी, किसी भी पीड़ित व्यक्ति के पास प्रतिवादी-बोर्ड से संपर्क करने का एक उपाय है, ताकि बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणन की समीक्षा के लिए पुनरीक्षण समिति के समक्ष मामला रखा जा सके, जिसे सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 24 के अनुसार निपटाया जाना है।”
जैन द्वारा दिए गए आश्वासन और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता को देखते हुए, अदालत ने मामले में नोटिस जारी न करने का फैसला किया। आदेश में कहा गया है, “प्रतिवादियों की ओर से भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन और वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता को देखते हुए, यह अदालत इस मामले में नोटिस जारी न करना उचित समझती है और याचिकाकर्ताओं पर सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के तहत उपायों का लाभ उठाने का विकल्प छोड़ती है।”
अदालत ने विश्वास व्यक्त किया कि जैन द्वारा दिए गए आश्वासन का सम्मान किया जाएगा, तथा तदनुसार याचिका का निपटारा कर दिया।
