पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों और प्रतिद्वंद्वी वकीलों के खिलाफ आरोप लगाकर मुकदमों को स्थानांतरित करने की मांग करने वाले वादियों के “चिंताजनक उभरते रुझान” को रेखांकित करते हुए कहा है कि कार्यवाही को स्थानांतरित करने की शक्ति को फोरम-शॉपिंग या निचली अदालत के न्यायाधीशों को डराने-धमकाने के उपकरण में तब्दील नहीं होने दिया जा सकता है।
पंचकुला जिले के भीतर एक शिकायत मामले के स्थानांतरण की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने चेतावनी दी कि यदि प्रतिकूल आदेशों को पूर्वाग्रह के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो जाएगी। “हालांकि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सर्वोपरि है, लेकिन एक चिंताजनक उभरते रुझान को पहचानना भी उतना ही अनिवार्य है, जहां न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए अक्सर स्थानांतरण की व्यवस्था का दुरुपयोग किया जाता है,” पीठ ने कहा।
अदालत ने माना कि तबादलों का अधिकार न्यायिक विवेकाधिकार है, जिसका प्रयोग बहुत कम और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जहाँ अन्यथा न्याय से समझौता हो सकता है। अदालत ने कहा कि तबादलों की याचिका मात्र असंतोष, व्यक्तिगत भय या आशंकाओं पर आधारित नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए उचित आधार होना चाहिए।
अदालत ने कहा कि न्यायिक त्रुटि न्यायिक पूर्वाग्रह के समानार्थक नहीं है, और एक प्रतिकूल आदेश – भले ही बाद में एक उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाए – स्थानांतरण की मांग करने का आधार नहीं बनता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि पीठासीन अधिकारी निडर होकर मामलों का फैसला करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और केवल असंतुष्ट वादियों द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण उसे पद से हटने की आवश्यकता नहीं है।
इसमें कहा गया है, “न्यायिक अधिकारी अक्सर ऐसे वातावरण में कार्य करते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं जो विभिन्न हितधारकों से भरा होता है,” यह स्वीकार करते हुए कि “अत्यधिक तनाव” के कारण त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन इस धारणा को खारिज करते हुए कि प्रत्येक प्रतिकूल आदेश पूर्वाग्रह का संकेत देता है।
