खाद्य उत्पादन बढ़ाने वाले राज्यों पंजाब और हरियाणा कृषि ऋण भार में क्रमश तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।

भारत के अन्न भंडार कहे जाने वाले पंजाब और हरियाणा के किसान देश में सबसे अधिक कर्जदार हैं। प्रति कृषि परिवार पर क्रमशः 2.03 लाख रुपये और 1.83 लाख रुपये के बकाया कर्ज के साथ, पंजाब और हरियाणा इस मामले में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में सांसद कालीपाड़ा सरेन खेरवाल के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रति किसान परिवार ऋण के मामले में केवल आंध्र प्रदेश (2.45 लाख रुपये) और केरल (2.42 लाख रुपये) ही पंजाब और हरियाणा से आगे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में प्रति कृषि परिवार पर कुल 74,121 रुपये का ऋण है।

कृषि परिवारों पर सबसे कम ऋण नागालैंड में मात्र 1,750 रुपये दर्ज किया गया है, इसके बाद मेघालय (2,237 रुपये) और अरुणाचल प्रदेश (3,581 रुपये) का स्थान आता है। केंद्र शासित प्रदेशों के इस समूह में प्रति किसान परिवार 25,629 रुपये का ऋण दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र में राजस्थान में 1.13 लाख रुपये, हिमाचल प्रदेश में 85,825 रुपये और जम्मू और कश्मीर में 30,435 रुपये का ऋण दर्ज किया गया है।

जिन राज्यों पर 1 लाख रुपये से अधिक का कर्ज था, उनमें तमिलनाडु (1.06 लाख रुपये), कर्नाटक (1.26 लाख रुपये) और तेलंगाना (1.52 लाख रुपये) शामिल थे। वहीं, हिंदी भाषी राज्यों, जिनमें बिहार (23,534 रुपये), छत्तीसगढ़ (21,443 रुपये), झारखंड (8,415 रुपये), मध्य प्रदेश (74,420 रुपये), ओडिशा (32,721 रुपये), उत्तराखंड (48,338 रुपये) और उत्तर प्रदेश (51,107 रुपये) शामिल हैं, पर मध्यम स्तर का कर्ज था।

मंत्री ने आगे कहा, “देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि का अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए कृषि परिवारों के स्थितिगत आकलन सर्वेक्षण के माध्यम से लगाया जाता है।”

विशेषज्ञों ने कहा कि ये आंकड़े किसानों के बीच लगातार बनी हुई ऋण निर्भरता को दर्शाते हैं, जो आमतौर पर बढ़ती इनपुट लागत, स्थिर आय, अनियमित मौसम की स्थिति, विशेष रूप से मानसून की अनिश्चितता, खरीद भुगतान में देरी, छोटे भू-जोत, सामाजिक समारोहों पर फिजूलखर्ची और उच्च निरक्षरता दर से जुड़ी होती है।