पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके हरियाणा के समकक्ष नायब सिंह सैनी ने सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के माध्यम से नदी के जल बंटवारे के दशकों पुराने विवादास्पद और भावनात्मक मुद्दे पर 40 मिनट की बैठक की और सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए आगे विचार-विमर्श करने हेतु सचिव स्तर के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की।
दिन की शुरुआत दोनों नेताओं के नाश्ते पर हुई मुलाकात से हुई, जिसके बाद दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच औपचारिक वार्ता हुई। संवाद के माध्यम से समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों के बीच यह छठी बैठक थी। पहली बैठक 2020 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी। इस मामले की सुनवाई अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में होनी है।
जैसा कि उम्मीद थी, आज की बैठक में कोई तत्काल समाधान नहीं निकल पाया। पंजाब ने दावा किया कि उसके पास पर्याप्त पानी नहीं है, हालांकि वह “अपने छोटे भाई हरियाणा की मदद करना चाहता है”। दूसरी ओर, हरियाणा ने जोर देकर कहा कि एसवाईएल नहर के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए।
हालांकि, दोनों राज्यों ने अपने सचिवों को हर 10-15 दिनों में बैठक करने और अपने-अपने मुख्य सचिवों को रिपोर्ट देने का निर्णय लेकर आगे कदम बढ़ाया है। मुख्य सचिव स्तर पर बातचीत पूरी होने के बाद, वे अपने-अपने मुख्यमंत्रियों को जानकारी देंगे। बैठक के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा, “अधिकारियों के स्तर पर जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उन्हें फिर हमें बताया जाएगा।”
एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में, सैनी ने गुरु नानक देव की शिक्षाओं का हवाला दिया, जबकि मान ने हरियाणा को पंजाब का “भाई” बताया, “शत्रु नहीं”। उन्होंने कहा, “हम पंजाबी भाई कन्हैया के वंशज हैं, जो युद्ध में घायल शत्रुओं को पानी पिलाते थे। हरियाणा पंजाब का शत्रु नहीं, बल्कि छोटा भाई है।”
सैनी ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी बातचीत सकारात्मक रही और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। उन्होंने कहा, “हमारा देश गुरुओं की भूमि रहा है और उनकी शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों को विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद से हम बैठकें कर रहे हैं। पिछली बैठक पिछले साल केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई थी। संवाद के माध्यम से हम सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करते हैं। हमारे अधिकारी बातचीत करेंगे और उसके परिणाम हमारे सामने रखे जाएंगे। फिर हम उसे आगे बढ़ाएंगे।”
बाद में एक बयान में मान ने कहा, “अभी भी, जब हम भूजल स्तर में तेज़ी से गिरावट का सामना कर रहे हैं, हम अपनी नदियों के पानी का केवल 40 प्रतिशत ही अपने पास रख रहे हैं और 60 प्रतिशत गैर-तटीय राज्यों हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को दे रहे हैं। लेकिन हम पंजाब के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ हैं… अगर पंजाब से अतिरिक्त पानी मांगा गया तो राज्य को कानून-व्यवस्था की समस्या का सामना करना पड़ेगा। हम किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। यहां तक कि पंजाब भी इस मुद्दे का शीघ्र समाधान चाहता है। ‘किसी का हक नहीं मरना चाहिए, न ही पंजाब का, न ही हरियाणा का’।”
