चंडीगढ़, 22 फरवरी
कैबिनेट ने 1-15 मार्च तक बजट सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है. 2024-25 के लिए बजट प्रस्ताव 5 मार्च को पेश किए जाएंगे। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
तय कार्यक्रम के अनुसार, बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा, जिसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी। 5 मार्च को 2024-25 का बजट अनुमान सदन के सामने पेश किया जाएगा और 15 मार्च को सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा.
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान सुल्तानपुर लोधी के एक गुरुद्वारे में हुई झड़प में शहीद हुए पंजाब होम गार्ड जसपाल सिंह के अपार योगदान को स्वीकार करते हुए कैबिनेट ने शहीद के परिवार को अनुग्रह अनुदान देने की मंजूरी दे दी है।
इसने छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक स्थानांतरण नीति-2019 के पैरा 9 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। यह निर्धारित करता है कि ऐसे कर्मचारियों के स्थानांतरण अनुरोध जो कैंसर रोगी हैं या डायलिसिस पर हैं (स्वयं, पति या पत्नी या बच्चे), लीवर/किडनी प्रत्यारोपण, 40% और उससे अधिक विकलांगता, हेपेटाइटिस-बी और सी, सिकल सेल एनीमिया/थैलेसीमिया (स्वयं या बच्चे), तलाकशुदा जिनके अलग-अलग रूप से सक्षम बच्चे हैं या बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, युद्ध विधवा/शहीद की विधवा, जहां पति या पत्नी की मृत्यु के कारण सेवारत कर्मचारी को तुरंत किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना आवश्यक हो जाता है और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं या शिक्षक जो पति-पत्नी हैं सशस्त्र बल के जिन जवानों को दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किया गया है, उनकी जानकारी मासिक आधार पर पोर्टल पर जमा की जाएगी। ऐसे मामलों में आदेश शिक्षा मंत्री की मंजूरी से जारी किए जाएंगे।
कैबिनेट ने सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों/संस्थानों के कर्मचारियों की तर्ज पर निजी संस्थाओं को डिजाइन और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए जल संसाधन विभाग के डिजाइन विंग को भी मंजूरी दे दी। यह इस शर्त पर होगा कि डिजाइन और परामर्श सेवाओं से उत्पन्न राजस्व का 40% राजकोष में जमा किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने वित्तीय सहायता को मौजूदा 10,000 रुपये से दोगुना कर 20,000 रुपये करने के लिए पंजाब विधानसभा में एक संशोधन विधेयक पेश करके पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम-1948 में संशोधन करने की भी सहमति दी। वर्तमान में 83 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है. एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने विभाग के पुनर्गठन के बाद रक्षा सेवा कल्याण विभाग में समूह बी और सी कर्मचारियों के सेवा नियमों को अंतिम रूप देने की मंजूरी दे दी।
मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पंजाब के उद्योग और वाणिज्य विभाग में एक समर्पित विंग स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी।
