चंडीगढ़, 4 फरवरी
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को यहां नई औद्योगिक और इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों को मंजूरी दी।
मीडिया से बात करते हुए चीमा ने कहा कि पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दोनों को कैबिनेट में मंज़ूरी मिल चुकी है।
दोनों नीतियों को मंजूरी राज्य सरकार द्वारा 23-24 फरवरी को मोहाली में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन से कुछ दिन पहले मिली है।
चीमा के साथ मौजूद आवास और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नई औद्योगिक नीति पंजाब को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में पेश करती है, यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में निवेश हासिल करने के लिए देश के कुछ राज्यों का दौरा किया है।
अरोड़ा ने नई औद्योगिक नीति के निर्माण के बारे में बात करते हुए कहा कि उद्योग से विभिन्न हितधारकों के सुझावों को शामिल किया गया है।
उन्होंने उद्योगों को कम बिजली दरों सहित विभिन्न प्रोत्साहनों की पेशकश के बारे में भी बात की।
अरोड़ा ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य हैं और सरकार पहले ही वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वालों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा कर चुकी है।
उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किये जायेंगे.
अरोड़ा ने कहा कि कैबिनेट ने आम लोगों को उचित दर पर रेत और बजरी उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक खनन स्थलों की शुरुआत के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि शुरुआत में 7 जिलों में 18 ऐसे स्थल बनाए जाएंगे, जिनमें से एक का उद्घाटन 5 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।
मार्च के अंत तक राज्य में ऐसे 50 स्थलों पर काम शुरू हो जाएगा। अरोड़ा ने कहा कि इससे आपूर्ति में भी आसानी होगी और जनता को रेत आसानी से उपलब्ध होगी।
खनन और भूविज्ञान मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने हाल ही में कहा था कि “ये साइटें रेत की कीमतों को बढ़ाने के लिए किसी भी कदाचार की जांच करने में मदद करेंगी और वास्तव में आम आदमी को अपनी पसंद के स्रोत से और रेत खरीदने के लिए पसंद की आजादी देगी।” उसकी पसंद की कीमत ”
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