पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने आज एक नई नीति लाने को मंजूरी दे दी, जिससे सरकार को आम सड़कों और जलमार्गों/चैनलों के लिए अवैध रूप से कब्जे वाली भूमि के लिए शुल्क का दावा करने की अनुमति मिल जाएगी।
कॉलोनाइजरों के अवैध कब्जे वाली इन जमीनों की कीमतें तय करने के लिए प्रत्येक जिले में उपायुक्तों की अध्यक्षता में मूल्य निर्धारण समितियां गठित करने का आज निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि समिति द्वारा तय की गई कीमत का चार गुना शुल्क कॉलोनाइजर से लिया जाएगा।
कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों में चावल छीलन इकाइयों के बकायादारों के लिए एकमुश्त भुगतान योजना (ओटीएस) लाना भी शामिल है। 1688 शैलर मालिकों का ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया गया है, और उन्हें मूल राशि के अतिरिक्त केवल 50 प्रतिशत ही देना होगा।
जीएसटी से पहले के सभी कानूनों के तहत भुगतान में चूक करने वाले 20,039 व्यापारियों के लिए एक अन्य ओटीएस योजना को भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है, जिन पर 2017-2022 में कांग्रेस शासन के दौरान गबन का आरोप लगाया गया था।
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