चंडीगढ़, 6 नवंबर मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत पंजाब के लोगों को तीर्थ स्थानों की यात्रा की सुविधा मिलेगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि यह योजना, जिसे मुख्यमंत्री तीरथ यात्रा योजना कहा जाता है, इस महीने के अंत तक लॉन्च की जाएगी। तीर्थयात्रियों को ट्रेनों और बसों से न केवल राज्य के भीतर बल्कि राज्य के बाहर के धार्मिक स्थलों पर भी भेजा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है।
चीमा ने कहा कि मंत्री अमन अरोड़ा, कुलदीप सिंह धालीवाल और लालजीत सिंह भुल्लर की एक कैबिनेट उप-समिति योजना की बारीकियों पर काम करेगी।
चीमा ने कहा, कैबिनेट द्वारा लिए गए एक अन्य फैसले में, युद्ध नायकों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। कैबिनेट ने अर्धसैनिक बलों के विकलांगता से पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले लोगों के लिए 40 लाख रुपये करने की भी मंजूरी दे दी है।
चीमा ने कहा कि वैट और सीएसटी बकाएदारों के लिए एकमुश्त निपटान योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। “यह व्यापारियों के लिए हमारा दिवाली उपहार है। इससे पहले, हमारे पूर्ववर्तियों द्वारा ऐसी दो योजनाएं शुरू की गई थीं, लेकिन वे विफल रहीं। हमने राज्य भर के व्यापारियों को सुना और इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई है, ”उन्होंने कहा, इससे 39,787 व्यापारियों को लाभ होगा। यह योजना इस साल 15 नवंबर से 15 मार्च 2024 तक लागू रहेगी।
राजस्व विभाग में एक बड़े प्रशासनिक बदलाव में सरकार ने सभी पटवारियों और कानूनगो का एक सामान्य राज्य कैडर बनाने का भी निर्णय लिया है।
