केंद्र से अधिक नमी वाले अनाज को उठाने का आग्रह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र से धान खरीद मानदंडों में ढील देने का आग्रह किया है और राज्य एजेंसियों से 20 प्रतिशत तक नमी वाले अनाज को उठाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यह अनुरोध इसलिए किया गया है ताकि बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को फसल क्षति के कारण होने वाले और अधिक नुकसान से बचाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी बस्सी पठाना की अनाज मंडी के औचक दौरे के दौरान की, जहाँ उन्होंने धान खरीद कार्यों का निरीक्षण किया। यह टिप्पणी एक केंद्रीय टीम द्वारा बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा करने के कुछ दिनों बाद आई है, जहाँ पैदावार में गिरावट और धान की गुणवत्ता में गिरावट देखी गई है।

मान ने पिछले महीने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और बाढ़ प्रभावित धान की खरीद के मानकों में ढील देने का अनुरोध किया था। अनाज मंडी के दौरे के दौरान, उपायुक्त सोना थिंद ने उन्हें खरीद प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़, खराब मौसम और कम उपज के बावजूद, राज्य केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को खरीद मानदंडों में ढील देनी चाहिए क्योंकि राज्य खाद्यान्न में कुल अनाज का 40 प्रतिशत योगदान देता है। केंद्र ने बाढ़ राहत में देरी की’

रोपड़: यहाँ अनाज मंडी के दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह पिछले महीने पंजाब के प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत राशि में देरी करके राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। खरीद कार्यों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने 1,822 नियमित खरीद केंद्र अधिसूचित किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक मंडियों में 63.49 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 61.01 लाख मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीदे गए अनाज के लिए 13,073 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।