नई दिल्ली, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी बनाने और वैकल्पिक फसलों के लिए फुलप्रूफ विपणन प्रणाली सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए खाद्य उत्पादकों के मामले का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समय देश भोजन के लिए भूखा था, उस समय राज्य के मेहनती किसानों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया था।
हालांकि, उन्होंने कहा कि चूंकि कृषि अब एक लाभदायक उद्यम नहीं है, इसलिए किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। किसानों को इस स्थिति से उबारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने फसलों पर एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है ताकि किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।
इसी तरह, मान ने कहा कि एमएसपी लाभकारी होना चाहिए, क्योंकि कृषि की लागत कई गुना बढ़ गई है और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है।
केंद्र द्वारा गठित एमएसपी पर समिति को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने मांग की कि इसे असली किसानों के सदस्यों के साथ पुनर्गठित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि समिति में उन आर्मचेयर अर्थशास्त्रियों का वर्चस्व है, जिन्हें कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं है और सभी हितधारकों के साथ कृषि के विशेषज्ञों को इस समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए।
देश में दालों के अत्यधिक दामों पर आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के धन के इस नाले को रोकने की जरूरत है और पंजाब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान दलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार को दलहन के लिए एमएसपी और उसके लिए सुनिश्चित विपणन प्रणाली की घोषणा करनी चाहिए।
इसी तरह, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ किसानों को गेहूं-धान के चक्र से बाहर निकालने के लिए और दूसरी तरफ गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए फसलों के विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने नीति आयोग को इस बात से भी अवगत कराया कि राज्य सरकार राज्य में शिक्षा ढांचे में सुधार के लिए प्रयास कर रही है।
