होशियारपुर, 15 फरवरी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को तीन टोल प्लाजा को बंद करने की घोषणा की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली-भाजपा गठबंधन और कांग्रेस की मिलीभगत से जनता को लूटने की अनुमति दी गई थी।
उन्होंने मजारी (एसबीएस नगर), नंगल शहीदान और मनगढ़ (होशियारपुर) में तीन टोल प्लाजा बंद करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन टोल प्लाजा को बंद करने से जनता के रोजाना 10.52 लाख रुपये की बचत होगी।
मान ने कहा कि इन टोल प्लाजा को करीब 10 साल पहले बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि इनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इन्हें बंद करने के बजाय इनकी मिलीभगत कर अवैध रूप से पैसा वसूल किया।
उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के नेताओं ने अपने निहित स्वार्थों के लिए लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली-भाजपा गठबंधन की पिछली सरकारों और कांग्रेस ने लोगों के हितों की परवाह नहीं की और सरकारी खजाने को लूटा।
उन्होंने कहा कि यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा (अब विपक्ष के नेता) और अकाली दल के परमिंदर सिंह ढींडसा सहित पीडब्ल्यूडी मंत्रियों ने सुखबीर सिंह बादल के साथ मिलकर जनता के पैसे को निर्दयता से लूटा।
मुख्यमंत्री ने इन नेताओं को यह बताने की चुनौती दी कि उन्होंने अपने निजी हितों के लिए राज्य की जनता को धोखा क्यों दिया।
उन्होंने कहा कि 123.64 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत राजदीप टोलवेज कंपनी को 104.96 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करना था, जिसके लिए बाजवा ने 6 दिसंबर, 2005 को समझौता किया था।
मान ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सरकार ने कुल परियोजना लागत में से कंपनी को सब्सिडी के रूप में 49.45 करोड़ रुपये की मदद दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी ने नई सरकार के गठन से पहले 6 मार्च 2007 को तीनों टोल प्लाजा का संचालन किया था। उन्होंने कहा कि कंपनी को 5 मार्च, 2013 तक सड़क पर डामर डालने की परियोजना को पूरा करना था, जो 30 अप्रैल, 2015 को 786 दिनों की देरी से पूरी हुई।
उन्होंने कहा कि इस देरी के लिए कंपनी पर 61.60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता था, लेकिन अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार ने इसे वसूलने के बजाय ‘विश्वासघाती कदम’ उठाते हुए इसे माफ कर दिया।
