मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को कर्मचारी यूनियनों के चार आंदोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात नहीं करेंगे। कैबिनेट सब-कमेटी अब ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा, पंजाब मुलाजिम पेंशनर्स सांझा मोर्चा, सीपीएफ कर्मचारी यूनियन और 3704 अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधियों से 12 सितंबर को मुलाकात करेगी।
इस बीच, सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा के लिए कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा, अमन अरोड़ा और कुलदीप सिंह धालीवाल की सदस्यता वाली दो कैबिनेट उप-समितियां गठित की हैं।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडलीय उप-समितियां 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक महंगाई भत्ते (डीए) और बकाया, 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2021 तक संशोधित वेतन/पेंशन, अवकाश नकदीकरण आदि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करेंगी।
