पंजाब के मुख्यमंत्री मान कहते हैं कि वह ‘दुख मंत्री’ हैं, मुख्यमंत्री नहीं, उन्होंने दिवाली तक बाढ़ राहत का वादा किया

अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज फिर सक्रिय हो गए और बाढ़ राहत तथा बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए बैठकें कीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों तक 45 दिनों के भीतर मुआवजा पहुंच जाएगा।

उन्होंने कहा, “मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि ‘दुख मंत्री’ हूँ। मैं बाढ़ से अब तक के सबसे बुरे संकट का सामना कर रहे लोगों के साथ खड़ा हूँ। ‘दुख सांझा करन नाल आधा रह हाथ है’।”

मान ने कहा कि फसल नुकसान की विशेष गिरदावरी शनिवार से शुरू होगी और उन्होंने सभी उपायुक्तों को यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, “हम जान-माल के नुकसान, पशुओं की मौत और घरों को हुए नुकसान का ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि सरकार राहत राशि का वितरण शुरू कर सके। मैं प्रभावित लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम 45 दिनों के भीतर पूरा मुआवज़ा जारी कर देंगे। दिवाली तक चेक सौंप दिए जाएँगे।”

राज्य में पूर्व में सत्तासीन विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में प्रभावितों तक मुआवज़ा पहुँचने में एक साल लग जाता था। उन्होंने कहा, “लोगों को तत्काल राहत की ज़रूरत है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहा हूँ। पंजाब फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये का सबसे ज़्यादा मुआवज़ा देगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ में मारे गए 55 लोगों में से 42 पीड़ितों के परिजनों को मुआवज़ा दे दिया गया है। उन्होंने लोगों को अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा वितरित किए जा रहे मुफ़्त बीज लेने से भी आगाह किया। उन्होंने 2012-16 के अकाली दल शासन के दौरान हुए कथित सफ़ेद मक्खी घोटाले का व्यंग्यात्मक रूप से ज़िक्र करते हुए कहा कि ये “तोता सिंह स्मारक बीज” हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और भाजपा (जिसने अकाली दल के साथ गठबंधन में शासन किया था) पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) का कथित तौर पर दुरुपयोग किया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, “जब हमने 2022 में इस धनराशि को जारी करने के लिए केंद्र से संपर्क किया, तो हमें बताया गया कि हमें इसे राज्य समेकित निधि के माध्यम से जारी करना होगा। हमने विधानसभा में एक विधेयक पारित करके ऐसा किया। अब, भाजपा आरडीएफ के रूप में हमारे 8,000 करोड़ रुपये जारी नहीं कर रही है, सिर्फ़ इसलिए कि पंजाब में आप की सरकार है।”