चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धान की पराली जलाने के व्यावहारिक समाधान को सुनिश्चित करने से हाथ खींचने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि राज्य सरकार गेहूं की पराली के इन-सीटू प्रबंधन के लिए एक लाख से अधिक मशीनों को पेश करने पर विचार कर रही है। धान के भूसे को अपने संसाधनों से
“हमने इस खतरे का एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी मदद करने के बजाय इससे अपने पैर खींच लिए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमें हमारे किसानों की भलाई और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने से रोकेगा।” “मुख्यमंत्री ने कहा।
उन्होंने कहा कि पंजाब में 75 लाख एकड़ जमीन पर धान की खेती की जाती है। उन्होंने कहा कि इसमें से 37 लाख एकड़ के किसान धान की पराली नहीं जलाते हैं. हालांकि, शेष 38 लाख एकड़ के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए एक लाख मशीनें लगाने पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 8-10 एकड़ फसल अवशेष प्रबंधन की क्षमता वाली ये मशीनें इस विकट समस्या का समाधान करेंगी। मान ने कहा कि यह पंजाब को स्वच्छ, हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
मान ने कहा कि राज्य सरकार इस नेक काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।