बाढ़ के कारण लंबे समय तक बंद रहने के बाद पंजाब में सोमवार को स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए सरकारी स्कूलों में राज्यव्यापी गहन सफाई और स्वच्छता अभियान शुरू किया है।
यह अभियान ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत विभाग के साथ मिलकर स्कूलों को सुरक्षित और स्वच्छ स्थिति में लाने के लिए चलाया जा रहा है।
इस प्रयास को सहयोग देने के लिए, विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान (2025-26) के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को सफाई के लिए 24.52 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को समग्र विद्यालय अनुदान या संयुक्त निधि का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है। सफाई अभियान की निगरानी ब्लॉक नोडल अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।
आज जारी एक आधिकारिक सूचना में, स्कूल शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा, आईएएस ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कक्षाएं फिर से शुरू होने से पहले स्कूल परिसर की पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। शिक्षकों और कर्मचारियों को शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के सहयोग से आयोजित होने वाले स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए 8 सितंबर से ड्यूटी पर आने को कहा गया है।
बाढ़ के कारण बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण राज्य सरकार ने 27 अगस्त से 7 सितंबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी हैं। अब बाढ़ का पानी कम हो रहा है, इसलिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय प्रत्येक जिले में नुकसान की सीमा के आधार पर संबंधित उपायुक्तों पर छोड़ दिया गया है।
निर्देशों में परिसरों से मलबा, कीचड़ और ढही हुई संरचनाओं को हटाना, पुन: उपयोग से पहले फर्नीचर की पूरी तरह से सफाई और सुखाने, पेयजल की टंकियों और स्रोतों को क्लोरीन/ब्लीच से साफ करने और जल गुणवत्ता परीक्षण का निर्देश दिया गया है। शौचालयों और स्वच्छता सुविधाओं की सफाई और पर्याप्त आपूर्ति के साथ भंडारण। बिजली बहाल करने से पहले बिजली के उपकरणों और तारों का तकनीकी निरीक्षण और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए मच्छर रोधी फॉगिंग।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “ग्राम-स्तरीय प्रशासन की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सरकार को सामुदायिक संसाधनों और ज्ञान का लाभ उठाकर छात्रों को उनकी पढ़ाई पर वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलती है।”
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई स्कूल भवन संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया जाता है, तो विद्यार्थियों को तब तक अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि डीसी के आदेश पर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सुरक्षा निरीक्षण नहीं कर लिया जाता।
