आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के लाभार्थी जल्द ही राज्य के निजी स्कूलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। ऐसे छात्रों के अभिभावक भी दोषी स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश देने तथा निजी स्कूलों में वंचित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत कोटा तय करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने के कुछ दिनों बाद, शिक्षा विभाग ईडब्ल्यूएस कोटा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा। विभाग के सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में उन निजी स्कूलों की सूची अपलोड की जाएगी जहाँ ईडब्ल्यूएस कोटा लागू है। फिर, संबंधित स्कूलों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से उपलब्ध सीटों का विवरण उपलब्ध होगा।
चूंकि शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के लिए प्रवेश पहले ही हो चुके हैं, इसलिए 25 प्रतिशत कोटा और शिकायत निवारण की प्रयोज्यता अगले शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी रूप से लागू होगी।
अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के दाखिलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पिछले महीने जारी की गई थी। ये निर्देश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद जारी किए गए थे।
इन निर्देशों के अनुसार, अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर सभी निजी, गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या कक्षा 1 में (जो भी विद्यालय में प्रवेश स्तर की कक्षा हो) ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों से संबंधित बच्चों को आरटीई अधिनियम द्वारा अनिवार्य कुल सीटों के कम से कम 25 प्रतिशत तक प्रवेश देंगे।
इन सीटों के लिए कमज़ोर वर्गों (परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम), अनुसूचित जाति (कोई आय सीमा नहीं), पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर), युद्ध विधवाओं के बच्चे और निराश्रित माता-पिता के बच्चे पात्र होंगे। सरकार ने 25 प्रतिशत सीटों को उप-वर्गीकृत किया है, जिसमें 12.5 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए, 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, 5 प्रतिशत पिछड़ा/अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए और 1.25-1.25 प्रतिशत सीटें युद्ध विधवाओं के बच्चों और निराश्रित माता-पिता के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।
आदेश में कहा गया है कि 25 प्रतिशत सीटों की गणना पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रवेश स्तर पर हुए कुल प्रवेशों के आधार पर की जाएगी। नए पंजीकृत स्कूलों के लिए, 25 प्रतिशत सीटों की गणना स्वीकृत कक्षा क्षमता के आधार पर की जाएगी।
