यहां के किसानों ने गुरुवार को धमकी दी कि यदि पंजाब सरकार ने गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल नहीं किया तो वे 21 नवंबर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए, उनके नेताओं ने कहा कि वे आंदोलन शुरू करने से पहले सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए दो हफ़्ते इंतज़ार करेंगे। इससे पहले, कृषि संगठनों ने उच्च लागत के कारण कम लाभ का हवाला देते हुए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की माँग की थी।
धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तर्ज पर, केंद्र और राज्य सरकारें हर साल गन्ने की दरें तय करती हैं, जिन्हें चीनी मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
हालाँकि, पंजाब सरकार का राज्य परामर्शित मूल्य अगेती किस्मों के लिए 401 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि पछेती किस्मों के लिए 391 रुपये प्रति क्विंटल है। पंजाब सरकार ने पिछले साल नवंबर में एसएपी में 11 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। किसान उच्च दरों की मांग कर रहे हैं, उनका तर्क है कि वर्तमान समर्थन मूल्य उनकी आजीविका के लिए खतरा हैं, तथा श्रम, ईंधन और उर्वरकों की उच्च लागत के कारण मुनाफा कम हो रहा है।
भारती किसान यूनियन (दोआबा) के अध्यक्ष मंजीत सिंह राय ने कहा, “अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम 21 नवंबर से राजमार्ग और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर देंगे।” राय ने मीडियाकर्मियों को बताया कि वे शुक्रवार को डीसी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने आगे कहा, “हम 18 नवंबर को डीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे।” किसानों ने फगवाड़ा चीनी मिल पर बकाया 22 करोड़ रुपये जारी करने की भी मांग की।
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