नई दिल्ली, 18 फरवरी
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने की राज्य की मांग को स्वीकार करने के लिए जीएसटी परिषद का आभार व्यक्त किया।
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में भाग लेते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस फैसले से छात्रों और उनके अभिभावकों को कुछ राहत मिलेगी। गौरतलब है कि चीमा ने 17 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में शिरकत करते हुए पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी को 12 फीसदी के मौजूदा स्लैब के बजाय 18 फीसदी करने के प्रस्ताव का विरोध किया था.
पंजाब के वित्त मंत्री ने जून 2022 के पूरे लंबित जीएसटी मुआवजे का भुगतान करने का निर्णय लेने के लिए जीएसटी परिषद को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा किए गए ठोस और लगातार प्रयासों के कारण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य को जून 2022 के लिए लंबित जीएसटी मुआवजे के रूप में 995 करोड़ रुपये प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
जीएसटी ट्रिब्यूनल के मुद्दे पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह शक्ति राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित करने के बजाय देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रिब्यूनल बनाने के बजाय, प्रत्येक राज्य का अपना ट्रिब्यूनल होना चाहिए ताकि जीएसटी से संबंधित मुद्दों को बेहतर और तेजी से हल किया जा सके।”
उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के लिए राज्य सदस्य का चयन भी राज्य द्वारा तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी टिप्पणियों के लिए जीएसटी कानूनों में संशोधन के अंतिम मसौदे का अध्ययन करेगी।
