पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने गुरुवार को केंद्र पर तीखा हमला किया, जिसमें हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2023 की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ अपराध में चिंताजनक वृद्धि का खुलासा किया गया है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में।

चीमा ने उस रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की, जिसमें देश भर में एसटी के खिलाफ अपराध में 28.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें मामले 2022 में 10,064 से बढ़कर 2023 में 12,960 हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एससी के खिलाफ अपराध में भी वृद्धि देखी गई है, 2023 में 57,789 मामले दर्ज किए गए हैं, इन अपराधों का भौगोलिक वितरण भाजपा के शासन रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से आरोप लगाता है।

उन्होंने आगे कहा, “भाजपा सत्ता का गढ़, उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जातियों के खिलाफ 15,130 मामलों के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद राजस्थान में 8,449 और मध्य प्रदेश में 8,232 मामले दर्ज हैं। ये आँकड़े भाजपा की प्राथमिकता पर एक गंभीर आरोप हैं।”

चीमा ने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि भाजपा शासित एक राज्य मणिपुर में पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए, जहां 3,399 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से अधिकांश दंगे और आगजनी सहित विनाशकारी जातीय हिंसा से संबंधित थे।