सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन आयोग के बकाया भुगतान पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट उपसमिति का पुनर्गठन किया है। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री हरपाल चीमा करेंगे, जबकि अमन अरोरा और बलजीत कौर इसके सदस्य होंगे।
बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि पैनल 2011 में विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन संशोधन की जांच करेगा और यह भी देखेगा कि छठे पंजाब वेतन आयोग के लागू होने के बाद भी इन श्रेणियों द्वारा केंद्र सरकार में समान रूप से कार्यरत कर्मचारियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वेतन क्यों प्राप्त किया जा रहा है।
यह समिति 17 जुलाई, 2020 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पैटर्न पर दिए जा रहे वेतनमानों की भी जांच करेगी; जनवरी 2016 से 30 जून, 2021 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन/पेंशन और उसके बकाया के भुगतान के कारण राज्य के खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ की भी जांच करेगी; इसके अलावा राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति का भी जायजा लेगी।
