दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब पंजाब सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कार्य योजना तैयार की है। सरकार ने जिलों के डीसी, एसएसपी, एसडीएम और एसएचओ को अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार रोकने के भी आदेश दिए हैं। यदि वे इसमें सफल नहीं हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका मूल्यांकन आम जनता और विधायकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर किया जाएगा।
आपको बता दें कि इससे पहले जनवरी में सरकार ने रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में कैमरे लगाने के आदेश दिए थे। कैमरों की मरम्मत के लिए सात दिन का समय दिया गया। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कैमरे काम नहीं करते पाए गए तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सरकारी जांच में केवल तीन कैमरे ही काम करते पाए गए थे।
पंजाब सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय रही है। सरकार ने अपने विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज करके इसके संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस सरकार के कई पूर्व मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किये गये। सरकार ने भी इसका बड़े पैमाने पर फायदा उठाया।
लेकिन यह मामला अदालत में लंबित नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु और सुंदर शाम अरोड़ा के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले खारिज कर दिए हैं। ऐसे में सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है। ऐसे में सरकार अब कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है।
