चंडीगढ़, 28 अप्रैल, 2025: सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व प्रशासनिक सुधार के तहत, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे कार्यालय समय के बाद भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध रहें।
यह कदम आम आदमी पार्टी (आप) की शासन को लोगों के करीब लाने और उनकी चिंताओं का तुरंत समाधान करने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
निर्देश पर बोलते हुए विधायक अमृतपाल सुखानंद ने मान सरकार के फैसले की सराहना की तथा इसे “शासन में जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम” बताया।
उन्होंने कहा, “पंजाब में आप सरकार के गठन के बाद से हमारी प्राथमिकता हमेशा यह सुनिश्चित करना रही है कि आम आदमी, जिसके पास प्रभाव या सिफारिशों तक पहुंच नहीं है, उसके मुद्दों को कुशलतापूर्वक और बिना किसी बाधा के हल किया जा सके। यह निर्णय हमारी सरकार के जन कल्याण के प्रति समर्पण का स्पष्ट प्रतिबिंब है।”
निर्देश के तहत सभी सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अधिकारी हर समय अपने आधिकारिक मोबाइल नंबरों के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध रहें। इसमें कार्यालय समय के बाद, सप्ताहांत और छुट्टियां भी शामिल हैं।
सुखानंद ने कहा, “कई अधिकारी पहले से ही जनता के साथ खुले संवाद में हैं, लेकिन ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जब कुछ अधिकारी ड्यूटी के बाद जवाब नहीं देते। इस सुधार से ऐसी प्रथाओं पर रोक लगेगी और यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी सार्वजनिक शिकायत अनसुनी न हो।”
आप विधायक ने इस पहल के पीछे सरकार के उद्देश्य पर प्रकाश डाला तथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार अपडेट, सामान्य प्रमाण पत्र और रजिस्ट्री सेवाओं जैसी सार्वजनिक सेवाओं को सुविधाजनक बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सुधार से नागरिकों को अक्सर अधिकारियों की अनुपस्थिति में होने वाली असुविधा दूर हो जाएगी।
सुखानंद ने कहा, “अब से कोई भी नागरिक, चाहे वह बुजुर्ग हो, युवा हो या महिला, किसी भी समय सहायता या मार्गदर्शन के लिए संबंधित सरकारी अधिकारी को कॉल कर सकता है। अधिकारियों के लिए इन कॉलों पर ध्यान देना और उठाए गए मुद्दों का समाधान करना अनिवार्य होगा। यह लोगों की सरकार है और हम उनकी अथक सेवा करने के लिए यहां हैं।”
यह पहल शासन को पारदर्शी, सुलभ और जन-केंद्रित बनाने के लिए मान सरकार के बड़े प्रयास का हिस्सा है।
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