चंडीगढ़, 2 जनवरी
पंजाब और हरियाणा में, न्याय की तलाश तीन दशकों से भी अधिक समय तक चल सकती है, दोनों राज्यों की जिला अदालतों में 22,84,291 मामले लंबित हैं। बैकलॉग को कम करने के लिए ठोस कार्य योजनाओं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सक्रिय निगरानी और कार्यवाही में तेजी लाने के उपायों के बावजूद, एक चिंताजनक वास्तविकता बनी हुई है – हरियाणा में 10 और पंजाब में सात मामले – 30 वर्षों से अधिक समय से लटके हुए हैं।
पंजाब में, सबसे पुराना मामला 1983 का है, जबकि हरियाणा में यह 1979 में दायर किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड – लंबित मामलों की पहचान, प्रबंधन और कम करने के लिए निगरानी उपकरण – इंगित करता है कि पंजाब में 8,51,193 से कम मामले लंबित नहीं हैं। जिसमें जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े 4,72,646 आपराधिक मामले शामिल हैं। हरियाणा में स्थिति और भी खराब है, यहां 14,33,098 मामले फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें 9,73,214 आपराधिक मामले भी शामिल हैं।
संख्यात्मक प्रतिनिधित्व तुच्छ से बहुत दूर है, खासकर जब मामले के मानवीय पहलू पर विचार किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली लंबी कानूनी लड़ाइयों का असर इसमें शामिल व्यक्तियों और परिवारों पर पड़ता है। इन मामलों की लंबी प्रकृति पार्टियों पर पर्याप्त वित्तीय और भावनात्मक बोझ डालती है।
इसके अलावा, अदालती मामलों के लंबे समय तक समाधान से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कानूनी विवादों में मुआवजा, निवारण या समाधान चाहते हैं। अनसुलझे छोड़े गए मामले कानूनी प्रणाली में बढ़ते बैकलॉग में योगदान करते हैं, जिससे इसकी समग्र दक्षता बाधित होती है। यह अड़चन, बदले में, अन्य मामलों के समय पर समाधान में बाधा डालती है, जिससे पूरी कानूनी प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि पंजाब भर की अदालतों में 63 दीवानी और 27 आपराधिक मामले 20 से 30 वर्षों से लंबित हैं। अन्य 2,902 मामले 10 से 20 साल से फैसले का इंतजार कर रहे हैं और 60,295 मामले पांच से 10 साल से लंबित हैं। कम से कम 3,10,448 मामले एक से तीन साल से लंबित हैं और 3,10,448 एक साल तक के मामलों पर फैसला होना बाकी है।
हरियाणा में 24 सिविल और 20 आपराधिक मामले 20 से 30 साल से लंबित हैं। अन्य 3,529 मामले 10 से 20 साल से फैसले का इंतजार कर रहे हैं और 1,42,941 मामले पांच से 10 साल से लंबित हैं। कम से कम 5,25,693 मामले एक से तीन साल से लंबित हैं और 4,55,522 एक साल तक के मामलों पर फैसला होना बाकी है।
पंजाब में 22 सत्र प्रभाग हैं, जबकि हरियाणा में 21 हैं। भारी लंबित मामलों का सीधा परिणाम लंबे समय तक स्थगन और एक वर्ष में सुनवाई की कम संख्या है, जिससे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में बाधा आती है। मामलों के लंबित होने का असर जेलों में बंद विचाराधीन या गैर-दोषी कैदियों की संख्या में वृद्धि के रूप में भी दिखाई देता है।
