सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि पंजाब और हरियाणा में 2022 की तुलना में 2025 के धान कटाई सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाएं लगभग 90 प्रतिशत कम दर्ज की गईं।
पराली जलाने के प्रभाव पर कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा को बताया कि खेतों में आग लगाना एक “अक्सर होने वाली घटना” है, जो सर्दियों के महीनों में प्रदूषण को बढ़ाती है।
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली ने 2020 के कोविड लॉकडाउन वर्ष को छोड़कर, 2018 के बाद से अपना सबसे कम जनवरी-नवंबर औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया।
बावजूद दिल्ली का AQI 450 को पार कर गया है। उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों को लागू करने और किसानों को वैकल्पिक मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी पूछा था।
मंत्री ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कई स्थानीय और क्षेत्रीय कारकों का परिणाम है, जिनमें वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल, नगरपालिका के कचरे का जलना, लैंडफिल में आग लगना और मौसम संबंधी परिस्थितियाँ शामिल हैं। पंजाब और एनसीआर क्षेत्र में पराली जलाना एक अतिरिक्त “आकस्मिक घटना” है।
लिखित उत्तर के अनुसार, दिल्ली में 2025 तक 200 “अच्छे” वायु गुणवत्ता वाले दिन (AQI 200 से कम) दर्ज किए गए, जो 2016 में 110 थे। “बहुत खराब” और “गंभीर” वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या भी 2024 में 71 से घटकर इस वर्ष 50 हो गई।
पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की आपूर्ति के लिए 2018-19 से अब तक 3,120 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।
2.6 लाख से ज़्यादा मशीनें व्यक्तिगत किसानों को और 33,800 से ज़्यादा मशीनें कस्टम हायरिंग केंद्रों को वितरित की गई हैं। सीएक्यूएम ने दोनों राज्यों को छोटे और सीमांत किसानों को इन मशीनों की किराया-मुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने खुले में जलाने को कम करने के लिए एनसीआर से बाहर ईंट भट्टों में धान की पराली पर आधारित बायोमास छर्रों या ब्रिकेट के उपयोग को भी अनिवार्य कर दिया है, तथा सह-दहन लक्ष्य को इस वर्ष के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 2028 तक 50 प्रतिशत कर दिया गया है। दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर स्थित ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के साथ 10 प्रतिशत तक बायोमास छर्रों का सह-दहन करने के लिए कहा गया है।
प्रवर्तन कार्रवाइयों की निगरानी के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच पंजाब और हरियाणा के हॉटस्पॉट जिलों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कुल 31 उड़न दस्ते तैनात किए गए थे।
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