पंजाब सरकार ने भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा ब्यास-सतलुज लिंक (बीएसएल) परियोजना और 990 मेगावाट क्षमता वाले देहर पावर हाउस के “व्यवस्थित कुप्रबंधन” पर चिंता जताई है। पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि बीएसएल परियोजना की परिचालन विफलताओं और अपर्याप्त रखरखाव के कारण बिजली उत्पादन में कमी और भागीदार राज्यों की जल सुरक्षा के संभावित खतरे के चलते भागीदार राज्यों को 227 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है।
पंजाब के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने बीबीएमबी के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को संबोधित एक पत्र में बीएसएल परियोजना और देहर पावर हाउस के संचालन का 2023 के जलभरण सत्र से शुरू होने वाला एक स्वतंत्र और समयबद्ध ऑडिट कराने की मांग की है।
मौजूद पत्र की प्रति में तकनीकी विफलताओं, गाद के जमाव, उपकरणों की अनुपलब्धता और संदिग्ध प्रशासनिक निर्णयों के एक ऐसे सिलसिले का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण सामूहिक रूप से सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
बीबीएमबी के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी से संपर्क करने पर उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा लगाए गए बिजली उत्पादन संबंधी नुकसान के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड की तकनीकी समिति में लिए गए निर्णय के बाद देहर विद्युत परियोजना को 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक बंद कर दिया गया था। इस समिति में पंजाब के मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी भी शामिल थे।
उन्होंने कहा कि बीबीएमबी पंजाब के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देगा। आधिकारिक पत्राचार के अनुसार, सुंदरनगर स्थित बैलेंसिंग जलाशय, जो प्रवाह को नियंत्रित करने और देहर पावर हाउस में बिजली उत्पादन में सहायक है, पिछले दो वर्षों में अपर्याप्त गाद जमाव से प्रभावित हुआ है।
इससे जलाशय की भंडारण क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है और सतलुज नदी में पानी का इष्टतम प्रवाह बाधित हुआ है। पंजाब ने आरोप लगाया है कि इस कुप्रबंधन के कारण महत्वपूर्ण महीनों के दौरान बीएसएल प्रणाली को अपनी क्षमता से कम पर संचालित करना पड़ा, जिससे कई जलविद्युत परियोजनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा।
मई-सितंबर 2025 की अवधि के दौरान, पंजाब सरकार ने कहा कि देहर पावर हाउस की छह उत्पादन इकाइयों में से तीन निष्क्रिय रहीं, जिससे दैनिक बिजली उत्पादन क्षमता में भारी कमी आई। पंजाब ने इस अवधि के दौरान 227 करोड़ रुपये के उत्पादन नुकसान का आरोप लगाया है, जबकि चरम उत्पादन के दौरान होने वाला नुकसान ही 233 करोड़ रुपये से अधिक था।
पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि ब्यास नदी के पानी को ब्यास-सतलुज लिंक (बीएसएल) प्रणाली में मोड़ने में कमी के कारण पोंग बांध का जलस्तर अपेक्षित औसत से काफी ऊपर बढ़कर 1376 फीट तक पहुंच गया है, जो मौसमी स्तर से 30 फीट अधिक है। पंजाब का आरोप है कि इस असंतुलन से सभी सहयोगी राज्यों में पानी की उपलब्धता खतरे में पड़ जाएगी और सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति प्रभावित होगी। पंजाब का आरोप है कि उसे अकेले प्रतिदिन 26.52 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि सहयोगी राज्यों को होने वाला कुल अनुमानित दैनिक नुकसान 1.8 करोड़ रुपये से अधिक है।
पंजाब के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने आरोप लगाया है कि बीबीएमबी किसी विफलता के घटित होने के बाद ही पंजाब के अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर रहा है, ताकि “जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा सके”।
पंजाब ने औपचारिक रूप से एक व्यापक हानि-मूल्यांकन रिपोर्ट, रखरखाव, ड्रेजिंग और उत्पादन कार्यों में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान, सेवा नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई और मामले को अगली बीबीएमबी बोर्ड की बैठक में रखने का अनुरोध किया है।
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