चंडीगढ़, 2 नवंबर नकदी संकट से जूझ रहे पंजाब को केंद्र की ओर से अनुदान और योगदान में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 61 प्रतिशत की कमी के साथ, राज्य का राजस्व घाटा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। जैसा कि वर्ष की पहली छमाही के लिए राजकोषीय संकेतक इंगित करते हैं, इस वर्ष केंद्र से सहायता अनुदान और योगदान पिछले वर्ष के 12,055.23 करोड़ रुपये की तुलना में केवल 4,726.60 करोड़ रुपये है। अप्रैल और सितंबर के बीच राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 2022 में 39,881.21 करोड़ रुपये से घटकर इस वर्ष की इसी अवधि में 38,230.17 करोड़ रुपये हो गई हैं।
केंद्र राज्य के प्रति पक्षपाती है राजस्व की धीमी वृद्धि के लिए केंद्र से सहायता अनुदान और योगदान में गिरावट जिम्मेदार है। विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य होने के नाते, भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र अनुदान जारी करने में अपना पक्षपात दिखा रहा है। यह सभी विपक्ष शासित राज्यों के लिए सच है। -हरपाल चीमा, वित्त मंत्री
परिणामस्वरूप, राज्य को अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए बाजार उधार का सहारा लेना पड़ा है। चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में, राज्य सरकार ने 20,446.07 करोड़ रुपये उधार लिए हैं, जबकि 2022-23 की इसी अवधि के दौरान ऋण के रूप में 11,464.98 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। इसके बावजूद, वित्त वर्ष की पहली छमाही में राजस्व घाटा 2022 में 11,464.98 करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 18,938.11 करोड़ रुपये हो गया है।
2023-24 की पहली छमाही के लिए राजकोषीय संकेतकों के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि राज्य का गैर-कर राजस्व इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच 7,823.99 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लक्ष्य की तुलना में केवल 29.16 फीसदी (2,282.17 करोड़ रुपये) ही इकट्ठा किया जा सका है. पिछले साल के पहले छह महीनों में सरकार ने लक्षित गैर-कर राजस्व का 35.57 प्रतिशत एकत्र किया था।
इस प्रकार सरकार के पास बुनियादी ढांचे के निर्माण/रखरखाव पर खर्च करने के लिए बहुत कम पैसा है। पिछले साल के पहले छह महीनों में 1,898.36 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की तुलना में सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय सिर्फ 1,481.93 करोड़ रुपये है।
हालाँकि, अच्छी बात यह है कि संसाधनों की कमी के बावजूद, राज्य सरकार अप्रैल 2022 से सिंकिंग फंड बनाकर 7,738 करोड़ रुपये की हेजिंग करने में कामयाब रही है। साथ ही, राज्य ने पिछले साल के 7,568.20 करोड़ रुपये की तुलना में इस साल काफी अधिक सब्सिडी – 10,751.95 करोड़ रुपये – जारी की है।
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