र, 26 जून, 2025: पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने राज्य अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सभरा और महासचिव राणा रणबीर सिंह के नेतृत्व में बिजली विभाग के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 14 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पूरे पंजाब में चीफ पावर कमीशन और सब-डिविजनल ऑफिस (एससी) के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
वरिष्ठ नेता सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र सरकार बिजली बोर्ड का पूर्ण निजीकरण करने की तैयारी कर रही है और पंजाब सरकार इस एजेंडे के साथ तालमेल बिठा रही है। नेता सविंदर सिंह चुटाला और जसबीर सिंह पिद्दी ने बिजली अधिनियम 2003 की आलोचना करते हुए कहा कि मूल 1948 अधिनियम सार्वजनिक आपूर्ति से लाभ कमाने पर रोक लगाता है। संशोधित अधिनियम ने निजी फर्मों के लिए न्यूनतम 16% लाभ निर्धारित किया, जिससे अनियंत्रित मुनाफाखोरी की अनुमति मिल गई, जिससे सार्वजनिक धन के बावजूद बिजली महंगी हो गई।
नेता हरविंदर सिंह मसानियां, सतनाम सिंह मनोचाहल और जरमनप्रीत बंडाला ने आगामी मानसून सत्र पर चिंता व्यक्त की, जहां लंबे समय से लंबित बिजली संशोधन विधेयक को पेश किए जाने की उम्मीद है, जो निजी कंपनियों को सीधे बिजली बेचने की अनुमति देगा।
गुरबचन सिंह चब्बा और अन्य ने केंद्र सरकार की हाल की घोषणा पर प्रकाश डाला जिसमें अगस्त के अंत तक सरकारी भवनों और कर्मचारियों के आवासों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही गई है, जो तेजी से निजीकरण का संकेत है।
रंजीत सिंह कलेर बाला और अन्य नेताओं ने 14 जुलाई को जन भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन में अत्यधिक जुर्माना, बढ़े हुए औसत बिल, भ्रष्टाचार और बिजली कटौती जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे। उन्होंने सभी वर्गों-किसानों, छात्रों, दुकानदारों और शहरी निवासियों से निजीकरण के कदम के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।
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