फिरोजपुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरिंदर अग्रवाल के नेतृत्व में अभिनव “संवाद” योजना शुरू की है। इस पहल से कैदियों और विचाराधीन कैदियों को जेल परिसर के भीतर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों से संवाद करने की सुविधा मिलती है, जिससे कानूनी कार्यवाही के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
इस योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, सत्र न्यायाधीश अग्रवाल ने बताया कि यह पंजाब में अपनी तरह की पहली योजना है, जिसे विशेष रूप से फिरोजपुर जिले में लागू किया गया है। यह योजना तब विकसित की गई जब यह देखा गया कि अदालतों में विचाराधीन कैदियों की शारीरिक उपस्थिति कम हो गई है, जिससे कैदियों और उनके वकीलों के बीच बातचीत कम हो गई है। अब, कैदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने कानूनी प्रतिनिधियों से जेल अधिकारियों की देखरेख में परामर्श कर सकते हैं, ताकि मामले के विवरण पर चर्चा की जा सके और कार्यवाही के बारे में अपडेट रह सकें।
पहले वकील जेलों में जाने से कतराते थे, जिसके कारण संवाद में कमी आ जाती थी। “संवाद” योजना ऑनलाइन निर्बाध संवाद की सुविधा देकर इस कमी को दूर करती है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराधा, जो डीएलएसए फिरोजपुर की सचिव भी हैं, ने योजना के संचालन संबंधी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। विचाराधीन कैदी हर सोमवार और गुरुवार को दोपहर तक जेल के अंदर कानूनी सहायता क्लिनिक में अपने नाम, अपने वकीलों के नाम और संपर्क नंबर दर्ज करा सकते हैं। डीएलएसए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों की व्यवस्था करने के लिए वकीलों के साथ समन्वय करता है। यह सेवा गुरु हर सहाय और जीरा के उपखंडों तक भी विस्तारित की जाएगी।
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