पंजाब राज्य में आर्थिक विकास को गति देने के लिए किए जा रहे बड़े प्रयासों के तहत आगामी वित्तीय वर्ष में 75,000 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य रख रहा है। उद्योग, निवेश प्रोत्साहन, विद्युत और स्थानीय सरकार मंत्री संजीव अरोरा ने कहा कि राज्य ने तीन दिवसीय प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले उद्योगपतियों से पहले ही 25,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धताएं हासिल कर ली हैं।
एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सरकार ने शिखर सम्मेलन के दौरान निवेशकों के साथ औपचारिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से जानबूझकर परहेज किया। उन्होंने कहा, “इसका उद्देश्य हमारी औद्योगिक नीति और कारोबारी माहौल को प्रदर्शित करना था। पंजाब में कारोबार करने में काफी आसानी है और निवेशक खुद आगे आकर नई परियोजनाएं स्थापित करने या मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
अरोरा ने दावा किया कि पंजाब ने 2025-26 के दौरान 55,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश हासिल किया, जो पिछले उच्चतम वार्षिक निवेश 35,000 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति ने निर्यात को बढ़ावा देने और विनिर्माण निवेश को आकर्षित करने के लिए माल ढुलाई सब्सिडी में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है। उन्होंने आगे कहा कि कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता भी राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने वाला एक प्रमुख कारक है।
मंत्री ने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना एक और प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “शहरों में ठोस कचरे के जो पहाड़ आप देखते हैं, वे अक्टूबर 2027 से मार्च 2028 के बीच पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। शहरी पुनरुद्धार सुनिश्चित करना मेरा वादा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है।”
राज्य की बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर बोलते हुए, अरोरा ने कहा कि बिजली की दरों में कमी का उद्देश्य उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना और सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करना था।उन्होंने कहा कि पारेषण लाइनों को मजबूत करने, नुकसान को कम करने और पूरे राज्य में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की बिजली अवसंरचना संवर्धन योजना चल रही है।
Leave feedback about this