राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने होशेरपुर-रोपड़ शिवालिक पहाड़ियों क्षेत्र में स्थित 13 पत्थर पेराई संयंत्रों को बंद करने का आदेश दिया है, साथ ही इन इकाइयों पर पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 180 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले पत्थर तोड़ने वाले यंत्रों से संबंधित एक मामले का निपटारा करते हुए, न्यायाधिकरण ने अपने आदेशों में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) को निरीक्षण पूरा करने और कच्चे माल के स्रोतों को सत्यापित करने के लिए तीन महीने का समय दिया है।
यह कार्यवाही सितंबर 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी, जिसका शीर्षक था “बीट क्षेत्र में अवैध खनन के कारण पहाड़ियाँ ‘गायब’ हो रही हैं।” यह तबाही पारिस्थितिक रूप से नाजुक शिवालिक पहाड़ियों में केंद्रित है, विशेष रूप से होशियारपुर के गढ़शंकर के बीट क्षेत्र और रोपड़ के खेड़ा कलमोट समूह में फैली हुई है।
कालेवाल-बीट, खुरालगढ़ साहिब और अलग्रान सहित गांवों के एक समूह को अवैध खुदाई का निशाना बनाया गया है, जहां कथित तौर पर “खनन माफिया” ने 200 फीट ऊंची पहाड़ियों को समतल कर दिया है। यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण उप-पर्वतीय वन क्षेत्र और पंजाब के प्राथमिक भूजल पुनर्भरण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है; इसका विनाश सीधे तौर पर राज्य के प्राकृतिक बाढ़ अवरोधों और दीर्घकालिक जल सुरक्षा को खतरे में डालता है।
एनजीटी के समक्ष पीपीसीबी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, 13 स्टोन क्रशर नियमों का उल्लंघन करते हुए और कथित तौर पर अवैध खनन में लिप्त पाए गए। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे। बोर्ड ने बताया कि जल अधिनियम के प्रावधानों के तहत पत्थर तोड़ने वाली कंपनियों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक शिकायतें भी दर्ज की गई थीं।
न्यायाधिकरण ने बोर्ड से इन स्टोन क्रशरों के कच्चे माल के स्रोत की जाँच करने को कहा है, विशेष रूप से पंजाब क्रशर यूनिट विनियमन अधिनियम, 2025, पंजाब राज्य लघु खनिज (संशोधन) नीति, 2025 और पंजाब क्रशर यूनिट विनियमन नियम, 2025 के प्रावधानों के संदर्भ में, और मानदंडों का उल्लंघन करते हुए संचालित शेष स्टोन क्रशर इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
