पंजाब: पटवारी, सरपंच, नंबरदार और एमसी को आवेदनों को ऑनलाइन सत्यापित करने का अधिकार: अमन अरोड़ा

राज्य के लोगों के लिए कुशल, ईमानदार, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब सरकार ने प्रत्येक नागरिक के लिए सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने और पंजाब को वास्तव में डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए कई अभूतपूर्व पहल की हैं। 

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में विवरण पर प्रकाश डालते हुए, पंजाब शासन सुधार और लोक शिकायत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब ने हाल ही में एक अग्रणी परियोजना शुरू की है, जिसने सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों (एमसी) को विभिन्न प्रमाण पत्रों – निवास प्रमाण पत्र, जाति (एससी, बीसी / ओबीसी) प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन और डोगरा प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों को ऑनलाइन सत्यापित करने में सक्षम बनाया है।

पंजाब ने इस अभिनव पहल को शुरू करके अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सरपंचों, नंबरदारों और एमसी से हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी से बचाना है। इन स्थानीय प्रतिनिधियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी और वे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी सिफारिशें दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी पटवारियों को दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच करने के लिए भी नियुक्त किया है और अब तक राज्य भर में पिछले सात महीनों में पटवारियों द्वारा 9.20 लाख से अधिक आवेदनों का ऑनलाइन निपटान किया जा चुका है।

लोगों को अपने घर बैठे ही सेवाएं उपलब्ध करवाने की सुविधा देते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार ने लोगों को उनके घर द्वार पर 43 नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए “भगवंत मान सरकार- तुहाड़े द्वार” योजना शुरू की है।

उन्होंने कहा कि नागरिक इन 43 सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक अपने पसंदीदा समय पर डोरस्टेप सर्विस डिलीवरी अपॉइंटमेंट आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं। सेवा सहायक निर्धारित अपॉइंटमेंट का पालन करते हैं, नागरिकों के स्थानों पर जाकर टैबलेट के माध्यम से सेवा आवेदनों की सुविधा प्रदान करते हैं और आवश्यक दस्तावेज (यदि आवश्यक हो) एकत्र करते हैं। प्रमाण पत्र सीधे उनके फोन पर एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। 1,11,915 से अधिक अपॉइंटमेंट दिए जा चुके हैं।

प्रशासनिक सुधार मंत्री ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने 6 फरवरी, 2024 को ‘आप दी सरकार, आप दे द्वार’ योजना की भी शुरुआत की, जिसके अंतर्गत राज्य भर में कैंप लगाए जा रहे हैं। अब तक 11,090 कैंप लगाए जा चुके हैं, जिनमें 50,046 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कैंपों में मौके पर ही सेवाएं प्रदान करके लोगों को सुविधा प्रदान करना और शिकायतों का निपटारा करना है।

उन्होंने आगे बताया कि इस दिसंबर महीने में सेवाओं का लंबित होना 0.3% तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे कम लंबित मामला है। नागरिक सेवाओं के लंबित होने की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है ताकि नागरिक सेवाओं के लंबित होने की संख्या को शून्य किया जा सके।

अब पंजाब के लोगों को प्रमाण-पत्रों की हार्ड कॉपी लेने के लिए किसी कार्यालय/सेवा केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार ने नागरिकों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित और क्यूआर कोड वाले प्रमाण-पत्रों की डिलीवरी शुरू कर दी है।

ये प्रमाण-पत्र ऑनलाइन सत्यापित किए जा सकते हैं और सभी कार्यालय इन्हें स्वीकार करेंगे। आज तक 55,83,656 लाख से अधिक दस्तावेज डिजिटल रूप से वितरित किए जा चुके हैं।