पंजाब रोडवेज और पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (पीआरटीसी) के संविदा कर्मचारियों द्वारा शुक्रवार को किए गए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन ने परिवहन विभाग की विवादास्पद किलोमीटर योजना को सुर्खियों में ला दिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि विरोध के बावजूद विभाग ने शुक्रवार को लगभग 180 बसों के लिए योजना की निविदाएं खोल दीं।
इस योजना के तहत, राज्य सरकार निजी ऑपरेटरों को लीज़ पर बसें उपलब्ध कराने की अनुमति देती है, जबकि संचालन का प्रबंधन परिवहन विभाग द्वारा सरकारी कंडक्टरों के माध्यम से किया जाता है। निजी मालिकों को प्रति किलोमीटर एक निश्चित दर से भुगतान किया जाता है।
पीआरटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत, एक निजी ऑपरेटर एक बस खरीदकर उसे परिवहन विभाग को लीज़ पर देता है। ड्राइवर को नौकरी पर रखने वाले निजी ऑपरेटर को लगभग 9 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मुआवज़ा मिलता है। ईंधन और कंडक्टर का वेतन सरकार वहन करती है।
इस पहल का उद्देश्य बस बेड़े का शीघ्र विस्तार करना था, क्योंकि विभाग नए वाहन खरीदने में विफल रहा है। हालांकि, कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि यह नीति प्रभावी रूप से निजीकरण को बढ़ावा देती है, नौकरी की असुरक्षा बढ़ाती है और संविदा श्रमिकों को स्थायी रोजगार के अवसर से वंचित करती है।
योजना की वैधता पर सवाल उठाते हुए, लघु उद्योग कल्याण बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के महासचिव जेएस ग्रेवाल ने कहा, “पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2016 के आदेश के अनुसार, यह बताया गया है कि किलोमीटर योजना के तहत राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट देने का उपयोग किसी भी निजी खिलाड़ी द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।”
हालांकि, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि निविदाएं जारी करने से पहले महाधिवक्ता की राय ली गई थी।
