एनएचएआई अधिग्रहण मामले में बढ़ा हुआ मुआवजा पाने के लिए भूमि अभिलेखों में कथित हेरफेर की सतर्कता जांच के आदेश दिए जाने के एक महीने से भी कम समय के भीतर, पंजाब सरकार ने “संबंधित पटवारी से लेकर एसडीएम तक” राजस्व अधिकारियों की भूमिका की जांच पूरी करने के लिए दो सप्ताह की समय सीमा तय की है।
यह आश्वासन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मामले की चल रही कार्यवाही के दौरान दिया गया, इससे पहले न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर एडीजीपी, विजिलेंस को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा।
जैसे ही मामला पुनः सुनवाई के लिए आया, न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा की पीठ को बताया गया कि मामले की जांच/जांच अमृतसर विजिलेंस एसएसपी लखबीर सिंह को सौंप दी गई है और “यह दो सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी।” प्रस्तुत दलीलों पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति मनुजा ने मामले की सुनवाई 21 नवंबर के लिए तय कर दी।
न्यायमूर्ति मनुजा ने यह निर्देश उस मामले में दिए, जिसमें अमृतसर जिले के मनावाला गांव में अधिक मुआवजा पाने के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद अधिग्रहित भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों को कथित तौर पर अवैध तरीके से ‘कृषि’ से ‘गैर-कृषि’ में बदल दिया गया था।
“चूंकि यह मामला सार्वजनिक धन से जुड़ा है, इसलिए पंजाब सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा इसकी गहन जांच की जानी चाहिए, विशेष रूप से पटवारी से लेकर संबंधित एसडीएम तक के राजस्व अधिकारियों की भूमिका और आचरण की, और इस संबंध में एक रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।अगली सुनवाई की तारीख तक या उससे पहले। दिए गए तथ्यों को देखते हुए यह निर्देश ज़रूरी है क्योंकि ऐसे अनुचित निर्धारणों की सूची दिन-ब-दिन लंबी होती जा रही है,” न्यायमूर्ति मनुजा ने कहा था।
पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता-भूमि मालिकों ने अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवज़ा जारी करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3ए के तहत अधिसूचना 21 नवंबर, 2020 को जारी की गई, उसके बाद 10 मई, 2021 को धारा 3डी की अधिसूचना और 6 अगस्त, 2021 को एक अवार्ड जारी किया गया।
शुरुआत में, ज़मीन का मूल्यांकन गैर-मुमकिन या गैर-कृषि योग्य माना गया था। लेकिन बाद में एक मुखबिर की शिकायत से यह निष्कर्ष निकला कि अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने के बाद राजस्व अभिलेखों में ज़मीन की स्थिति को “अवैध रूप से” कृषि से गैर-कृषि में बदल दिया गया था – कथित तौर पर ज़्यादा मुआवज़ा हासिल करने के लिए।
