September 25, 2024
Punjab

पंजाब के शिक्षक फिनलैंड में प्रशिक्षण लेंगे, लेकिन अभिभावकों और पूर्व छात्रों की मंजूरी जरूरी

प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षण और सीखने के कौशल को निखारने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली पहल के तहत, 72 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों का पहला बैच प्राथमिक विद्यालय शिक्षण तकनीकों के लिए प्रसिद्ध फिनलैंड के टूर्कू विश्वविद्यालय में तीन सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा है।

शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम के लिए 60 लाख रुपए आवंटित किए हैं। दिल्ली की आप सरकार ने भी फिनलैंड में अपने शिक्षकों के लिए इसी तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया था।

नए कौशल के अलावा, शिक्षकों को छात्रों के सीखने के कौशल को उनके प्रारंभिक वर्षों में निखारने के लिए नवीनतम तकनीकों की जानकारी भी मिलेगी। विभाग और टूर्कू विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर आने वाले दिनों में दिल्ली में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इस संबंध में हर साल शिक्षकों के दो-तीन बैच फिनलैंड भेजे जाएंगे।

अब तक लगभग 200 स्कूल प्रधानाचार्यों और 100 प्रधानाध्यापकों को भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के अलावा सिंगापुर के संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा, “वे मिडिल, हाई और सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक थे, लेकिन फिनलैंड का कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षकों के लिए है, जहां छात्रों की नींव रखी जाती है। पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए, हम इच्छुक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांग रहे हैं।”

प्रत्येक आवेदक के पास 10 अभिभावकों और 10 पूर्व छात्रों की संस्तुतियाँ होनी चाहिए, और विभाग संस्तुतियों का पृष्ठभूमि सत्यापन करेगा। सचिव (शिक्षा) केएम यादव ने कहा कि प्रशिक्षित लोग आठ से 10 स्कूलों के समूहों में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, “सीखने के कौशल के अलावा, कार्यक्रम शिक्षकों को छात्रों के लिए सीखने को और भी बेहतर और दिलचस्प बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं से लैस करेगा।”

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के अधिकारियों ने बताया कि आवेदन के लिए मानदंड शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिए गए हैं। योग्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को विभाग का नियमित कर्मचारी होना चाहिए, उनके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए और उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच या आरोप पत्र नहीं होना चाहिए।

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